बालबालिकालाई उचित संरक्षकत्वको लागि सरकारको भुमिका के ?

मेनुका कार्की

काठमाडौँ । दोस्रो जीवन पाइन प्रमीला राईले  (नाम परिवर्तन) । एक वर्ष देखि छोरी संस्थामा बस्दै आएकी छन् प्रमीला । धादिङ जिल्ला (नाम परिवर्तन) मा जन्मिएकी प्रमीला जब सानै उमेरमाउनको जीवनमा विभिन्न बज्रपात आउन सुरु भयो । प्रमिलासगैँ उनका दाइ दिदी भाइ बहिनी पनि छन् ।

उनको घरमा दिनहुँ जस्तो बुबा र आमा बिच झगडा हुन्थ्यो । एक दिन उनका बुबा रमेशले उनका आमालाई हिर्काएर आमाको मृत्यु भयो । सानै उमेरमा आमा  गुमाएकी प्रमीलाको बिचल्ली भयो ।

 आमाको मृत्यु पश्चात् बुबालाई जेल हालियो । केही समय नबित्दै गाउँका सबै मिलेर  छोरा छोरीको बिचल्ली भयो भनेर उनका बाबुलाई जेल मुक्त गरियो । त्यसपछि उनका बुबाले सबै सामान पोको पारेर सिन्धुलीको साखोला भन्ने जङ्गलमा गएर जग्गा किनेर त्यहाँ लगेर राखे । खान समेत नपाएको अवस्था थियो । जङ्गलको फलहरू  टिपेर खान्थे एक दिन उनका बुबाले रक्सी खाएर तलाइ पनि तेरो आमालाई जस्तै मार्दिन्छु भनेर हलो जोत्ने जुवाले हानेर उनको खुट्टा भाँचिदिए । त्यति बेला उनलाई मरिसकी भनेर बगरमा फालिदिए । चर्च बाट आएका दिदीहरूले देखेर उनलाई लगेर उपचार गरिदिए । त्यहाँकै दिनिकै घरमा बस्दै काम गर्दै आइन । गाई बस्तुलाई जङ्गलमा गएर घाँस काटाउथे । नोकर्नीको रूपमा हेर्थे । 

उनी आठ वर्ष  त्यो घरमा बसिन । त्यति बेला उनी सँग लगाएको कपडा बाहेक केही थिएन । एक दिन उनका बुबाले उनलाई लिन आए दाइ दिदीहरूको मा जाऊँ भनेर । उनले मेरा पनि आफन्त रहेछन् भनेर उनी त्यहाँ बाट गइन । एक दिन उनी  मावली गाउँमा पुगिन । त्यसपछि उनी मावली मै बसिन । त्यहाँ उनकी माइजूले तीन चार घण्टाको बाटोमा हिँडेर सामान ल्याउन लगाइन  । एक दिन उनलाई चोरीको आरोप लगाएर घरबाट निकाली दिए । त्यति बेला उनी ५ कक्षामा पढ्थिन तर नाम समेत लेख्न आउँदैन थियो । १२ वर्षको उमेरमा नै  उनलाई एउटा दिदीले बिहे गर्न प्रस्ताव राखिन । तिम्रो ममी बाबा दाइ दिदी कोही छैनन् भनी फकाइन । उनलाई बिहे गरेर के हुन्छ भन्ने थाहा नहुँदै बिहे गर्न ओके भइन । बिहे गरेर उनी कटहारी पुगिन । तर उनी आफ्नो जीवन बचाउन कटहारी पुगेको भोलिपल्ट नै काठमाडौँ भागिन । काठमाडौँ आएपछि न उनको आफन्त न कोही चिनजान । काठमाडौँमा एक जना व्यक्तिले आफ्नै मान्छे हो भनी उनलाई नुवाकोट पु¥याए ।  उनी ज्यामी काममा नुवाकोट पुगिन । इँटा ,बालुवा बोक्ने ,मिसिन चलाउने जस्ता काम गर्थिन । ज्यामी काम गर्न नसकेर केही समयमा उनी होटेलमा काम गर्न थालिन । अचानक केही मान्छे आएर उनलाई सोधे तिम्रो नाम के हो भनेर । उनले आफ्नो नाम बताइन ।  त्यसपछि उनलाई के मदत चाहिएको छ भनेर साधे । त्यसपछि उनले पढ्न मन लाग्या छ भनिन  त्यसपछि उनलाई १४ दिन सेफहाउँसमा राखे । त्यसपछि उनलाई मुस्किल साथ त्यहाँ बाट छोरी संस्थामा ल्याए । जब प्रमीला लाई छोरी संस्थामा ल्याए र उनलाई भने अब तिम्रो घर यहीँ तिमी आज देखि जन्मियौ अब तिम्रो आमा बुबा ,दिदी सबै हामी हौँ भनेर हौसला दिए । छोरी संस्थामा आएर सबै पाइन । उनी अहिले १६ वर्षको भइन । अहिले उनका बुबाको मृत्यु भयो । छोरी संस्थाको सहयोगले नै उनको जन्म दर्ता बनेको छ । उनी अहिले दुई कक्षामा पढ्छिन् । 

जब प्रमीलाको वास्तविक जीवनको घटना लेख्दै गर्दा ,उनी भन्छिन् ‘‘ म मृत्युको मुख बाट बाचे , कयौँ पटक भोकै बसे , म ६ वर्ष देखि यौन शोषणमा परे मेरो हजुरबा को उमेरका मान्छे ले बलात्कार गरे म त्यस्तो कहाली लाग्दो दुः ख सर्घष बाट बाचेर यहाँ सम्म आए धन्यवाद छोरी संस्थालाई बा आमा गुमाएकालाई सरकारले समयमा संरक्षण गरोस् मेरो अनुरोध छ नत्र भने कयौँ बालिकाले मैले जस्तै भोग्नुपर्ने छ ।’’

प्रमीला त एक प्रतिनिधि पात्र हुन । छोरी संस्थाको केस व्यवस्थापन अधिकृत मिरा दाहालका अनुसार संस्थामा १७ जना भन्दा बढी बालिकाहरू आर्थिक समस्याका कारण परिवारको सर्पोट नपाएर बालविवाह सँगै बालश्रममा परेका लाई उद्धार गरी राखिएको छ । 

 परिवारका कारण मरौँ कि बाचौँ अवस्थामा पुगेकी प्रमीलाले घाउमा मलम त लगाइन तर जीवन भर लाई नबिर्सिने चोट पाइन ।  सन २००८ मा गरिएको अध्ययनमा नेपालमा करिब १६ लाख बालबालिका श्रममा संलग्न देखिएको थियो । सोही डाटालाई आधार मान्ने हो भने पनि पछिल्लो अध्ययनले नेपालमा ११ लाख मात्रै बाल श्रमिक रहेको देखाएको छ ।

सङ्ख्यात्मक हिसाबबाट बालश्रम घटेको नै देखिन्छ तर प्रदेशगत र क्षेत्रगत हिसाबबाट हेर्दा बालश्रम घटेको पाइन्न । डाटा हेर्दा करिब २ लाख बालबालिका अझै जोखिमयुक्त श्रममा संलग्न रहेको देखिएको छ । अध्ययन अनुसार कुल बाल श्रमिक मध्ये ९ लाख ३९ हजार बालबालिका अर्थात् ८७ प्रतिशत बालबालिका कृषिमा श्रम गर्ने देखिएको छ भने बाकी गैर कृषिमा रहेका पाइन्छ । बाल श्रमिकभित्र पर्ने १ लाख ९१ जना बालबालिका विद्यालय नै नजाने अध्ययनबाट देखिएको छ । सरकारले १७ वटा क्षेत्रलाई जोखिमयुक्त श्रमिक क्षेत्रका रूपमा पहिचान गरिसकेको छ ।

घरेलु बालश्रम, बाल भरिया, कृषि बालश्रम, लागु पदार्थ सङ्कलन, बेचबिखन तथा ओसारपसारमा संलग्न बालश्रम, बुनाइ बालश्रम, इँटा उद्योगको बालश्रम, खानी क्षेत्रको बालश्रम, मनोरञ्जन क्षेत्रको बालश्रम (यौन शोषण समेत), यातायात क्षेत्रको बालश्रम, जरी तथा बुट्टा भराइमा संलग्न बालश्रम, छिमेकी देशमा पु¥याइएका बालश्रम, यान्त्रिक वा रासायनिक क्षेत्रमा काम गर्ने बालश्रम, माग्ने काम गरिरहेका बालश्रम, सडक व्यापारमा संलग्न बालश्रम, जडीबुटी सङ्कलन गर्ने बालश्रम, भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रको बालश्रम तथा होटेल रेस्टुराँको बालश्रम लगायतका क्षेत्रलाई जोखिमयुक्त भनेको छ ।

तर सरकारले जोखिमयुक्त क्षेत्रका रूपमा पहिचान गरेको श्रम क्षेत्रमा बालबालिका श्रमिकका रूपमा काम गरिरहेका छन् । सरकारले २०७५ देखि २०८५ सम्ममा बालश्रम अन्त्य गर्ने राष्ट्रिय उद्देश्यका साथ बालश्रम निवारण सम्बन्धी राष्ट्रिय गुरुयोजना तयार गरी कार्यान्वयनमा समेत ल्याएको छ । २०७९ सम्ममा निकृष्ट र शोषणयुक्त बालश्रम अन्त्य गर्ने र २०८२ सम्ममा सबै प्रकारको बालश्रम अन्त्य गर्ने सरकारको योजना थियो र छ ।

दिगो विकास लक्ष्य २०१६ देखि २०३० मा पनि बालश्रम अन्त्य गर्ने उल्लेख छ । कानुनले बालश्रम प्रयोगमा पूर्ण रूपमा रोक लगाएको छ । नेपालको संविधानमा बालबालिकाको हक धारा ३९ को उपधारा ४ मा कलकारखाना, खानी वा यस्तै अन्य जोखिमपूर्ण काममा लगाउन बालबालिकालाई पाइने छैन भन्ने कुरा प्रस्ट उल्लेख छ । बालश्रम निषेध तथा नियमित गर्ने ऐन २०५६ ले १४ वर्षमुनिका बालबालिकालाई कुनै पनि किसिमको श्रममा लगाउन नपाइने व्यवस्था गरेको छ । 

कानुनी रूपमा हेर्दा बालबालिकालाई श्रममा लगाउन नपाइने, श्रममा लगाएमा कानुनी सजायको भागीदार हुनुपर्ने व्यवस्था प्रस्टै छ । तर व्यवहारमा हेर्ने हो भने बालश्रम प्रयोग भइरहेको तीतो यथार्थ हामी कसैबाट पनि छिपेको छैन । विविध कारणले पारिवारिक कलह, आर्थिक अवस्था कमजोर, गलत सङ्गतको सिकार भएर पनि बालबालिका श्रममा लागिरहेका छन् ।

बालश्रम सम्बन्धी विज्ञका अनुसार बालश्रम अन्त्य गर्ने सवालमा स्थानीय सरकारको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन सक्छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले बालश्रमको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई सुम्पेको छ । स्थानीय सरकारले आफ्ना वडामा रहेका बालबालिकाको तथ्याङ्क सङ्कलन गरी बालकालकाको रेकर्ड राख्नुपर्ने जिम्मेवारी छ । स्थानीय सरकारले पिछडिएका बालबालिका÷महिलाको उत्थानका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि बालश्रमको सवाल स्थानीय सरकारको प्राथमिकतामा नपर्नु दुःखद पक्ष हो ।

बालश्रम अन्त्यका लागि राज्य संयन्त्रहरूले जिम्मेवार पूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको व्यवहारमा देखिँदैन । बालश्रम अन्त्य गर्ने जिम्मेवारी राज्यको भन्दा पनि एनजिओ÷आईएनजिओको मात्रै हो जस्तो देखिएको छ । राज्यलाई सहयोग पुग्ने गरी बालश्रम अन्त्यका लागि एनजिओ÷आइएनजिओहरूले काम नगरेका पनि हैनन् र राज्यले नै बालश्रम अन्त्यको अगुवाइ नगरेसम्म बालश्रम अन्त्य गर्ने सपना आकाशको फल नहोला भन्न सकिन्न ।

आसमान नेपालमा बालश्रममा कार्यरत मणिराम आर्चायका अनुसार बालश्रम अन्त्यका लागि बालश्रममा रहेका बालबालिकालाई योजना तर्जुमा गर्दा समावेशी सहभागी गराउन सके कम गर्न सकिन्छ । कुनै समूह वा समुदायका मात्र नभई सबै किसिमका बालबालिकालाई समावेशी तरिकाले सहभागी गराउनुपर्छ । उनले बालश्रम अन्त्यका महत्त्वाकाङ्क्षी योजना बनाएर मात्रै हुँदैन, त्यसको भावी नियमनकर्तालाई खुबीयुक्त बनाउनुपर्छ । जसको लागि विशाल पहाडलाई फोडेर समथर बनाउने दुस्साहस समेत गर्नु पर्दैन, केवल बालबालिकामा पर्याप्त लगानी गरे पुग्ने बताएका छन् । 

बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियानका महासचिव तिलोत्तम पौडेलका अनुसार बालबालिकाहरू विद्यालयमा छैनन् भने पक्कै पनि कुनै न कुनै श्रममा छन् भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ । स्थानीय सरकारले आफ्ना पालिकाभित्र रहेका सबै बालबालिकाको खोजी गरी सबैलाई अनिवार्य शिक्षामा आबद्ध गराउने साथै बालबालिका सम्बन्धी योजना बनाउँदा तथ्याङ्क लिने र परिवारको जिविको पार्जनलाई पनि प्राथमिकतामा राखेर ऐन नियमावली कार्यान्वयन गर्दा बालबालिका श्रममा जाने जोखिम कम हुने बताउँछन् ।

राज्यको भूमिका के त ? जसरी बाबु आमाप्रति छोराछोरीको कर्तव्य भनी कानुन बनेको छ, त्यसरी बालबालिका प्रति आमाबाबुको भूमिका खै ? बालबालिकाको उचित बालापनको लागि राज्यको नीति अनि लगानी कहाँ छ ? वृद्ध भत्ता बढाउँदा उपलब्धिमूलक हुन्छ कि बालबालिकालाई उचित संरक्षकत्वको लागि लगानी गर्नपर्छ ? बच्चा जन्माउन र हुर्काउन यो देशमा महाभारत नै मान्ने अवस्था आइसक्यो, र नाबालकहरू कसरी हुर्केका छन् यस सम्बन्धमा राज्य बेखबर छ ।