६ कार्तिक २०८१, मंगलवार
रौतहट । रौतहट जिल्लालाई अविलम्ब वाढी सकंट ग्रसत जिल्ला घोषणा गर्न माग गर्दै एकीकृत समाजवादी) रौतहट जिल्ला कमिटीले मंगलवार जिल्ला प्रशासन कार्यालय गौर, रौतहटमा ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई पठाइएको ज्ञापन पत्रमा मिति २०८१/०६/१०, ११ र १२ गतेको अविरल वर्षाको कारण मिति २०८/०६/१३ गते रौतहट जिल्लाको अधिकांश भागमा भिषण बाढी आउनुको साथै जिल्लाको पूर्वमा रहेको वागमती नदीको लक्षमीपुर–३ धर्मपुरको ६ र ७ स्थान, माधोपुरको २ स्थान, पिप्रा रजवाडा र राजदेवीको बाँध वाढीले कटान गरेको, त्यसै गरी जिल्लाको मध्य भागमा रहेको लाल वकैया नदीको झौवा, हर्षाहा, माधोपुर, बौधीमाई, इनर्वा तेजापाकड बैरियामा बाँध वाढीले कटान गरेको कारण अधिकांश, जिल्ला वासी पिडित भई किसानको हजारौ बिघा जग्गामा तयारी अवस्थाको धान वाली पूर्ण रुपमा नष्ट हुनुको साथै दशैं तिहारको लागि भण्डारण गरिएको व्यापारिक प्रतिष्ठानहरुको सामग्रीहरु नष्ट भएकोले देशको विभिन्न भागमा आएको बाढी पहिरोको अवस्थालाई विश्लेषण गरी राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण काठमाण्डौले विभिन्न स्थानीय तहलाई बाढी संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरी राहतको घोषणा गरेकोमा सो प्राधिकरणले रौतहट जिल्ला वा मधेश प्रदेशकै कुनै पनि स्थानीय तहलाई वाढी संकट ग्रस्त जिल्ला घोषणा नगर्नु भेदभावपूर्ण व्यवहार हुनुको साथै रौतहट जिल्ला वासी संग अन्यायपूर्ण व्यवहार गरेको ठहर गर्दै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) रौतहट जिल्ला कमिटीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत सम्माननिय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई ज्ञापन पत्र पेश गरेका छौं । रौतहट जिल्लाको गौर नगरपालिका, दुर्गा भगवती, यमुनामाई, राजदेवी, बौधीमाई, ईशनाथ, माधवनारायन, गाढीमाई, गरुडा लगायतका नगरपालिका र गाउपालिकाहरुमा डुवान लगायत किसानको धानबाली, माछा पोखरी, नगदेवाली व्यपार व्यवसायको समस्याले पर्न गएको असहनीय पिडालाई राज्यबाट सबोधन गर्न रौतहट जिल्लालाई अविलम्ब वाढी सकंट ग्रसत जिल्ला घोषणा गर्न माग गर्द छौ । साथै त्यसो हुन नसके नेपाल सरकार विरुद्ध हिन्दुहरुको महान पर्व वडा दशैंको समापन पश्चात चरण वद्ध आन्दोलन प्रारम्भ गर्ने ज्ञापन–पत्रमा लेखिएको छ ।
नागरिक पोष्ट
