३० आश्विन २०८१, बुधबार
राैतहट । बाढी पिडित जिल्ला घोषणा गर्न माग गर्दै सर्वदलिय सर्वपक्षीय टोलीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन बुझाएका छन । रौतहटमा भएको क्षति र बिपतिलाई बेवास्ता गर्दै सरकारले बाढी पिडित घोषणा नगरेकोमा आपति प्रकट गर्दै नागरिक समाजको अगुवाइमा उक्त ज्ञापन पत्र बझाईएको हो ।राैतहटलाई तत्काल बाढी पिडित जिल्ला घोषणा नगरीए थप दवावको कार्यक्रम घाेषणा गर्ने नागरिक समाजका अध्यक्ष जगरनाथ केसरीले बताए । सरकारले देश भरिका ४४ नगरपालिकालाई मात्र बाढी पिडीत घोषणा बिभेदपुर्ण भएको गाैर नगर पालिकाका नगर प्रमुख शम्भु साहले बताए । सो निर्णयका कारण बागमति बकैयाको १५ स्थानमा बाधँ भत्की रौतहट नै जल मग्न भई हजारौ बिगहा धान बाली नष्ट ,माछा पालन पोखरी नष्ट ,हजारौ परिबार बिस्थापित र व्यपार समाप्त हुदॉ पनि सरकारको ध्यान पुगेकोमा राजदेवी नगर प्रमुख भिखारी यादवले दु:ख व्यक्त गरेका छन । बाढीपिडीत घोषणा गर्यो तर राहत बितरणमा एकद्बार प्रणाली समेत लागु गरेर पिडीतलाई राहत पाउनबाट समेत बंचित बनाएको नगर प्रमुख यादवले भने । तसर्थ यस बारे सबैको ध्यानकर्षण गराउन नागरिक समाज,बिभीन्न राजनीतिक दलका अगुवाहरू, गौर नगरपालिका र राजदेवी नगर प्रमुखको संयुक्त टोलीले सोमबार रौतहटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हिरालाल रेग्मीलाई बुझाएको ज्ञापन पत्रमा बाढी संकट ग्रस्त जिल्ला घाेषणा , बागमती र लाल बकैया नदिको बाध मर्मत,जिल्लामा भएको बाली नाली क्षेति भए बापत तत्काल राहत दिन र परवानिपुर बारामा रहेको बागमती लाल बकैया नदि नियन्त्रण कार्यालय गाैरमा सार्न माग गरेका छन । सर्वदलीय- सर्वपक्षीय टोलीबाट प्राप्त भएको ज्ञापन पत्र गृह मन्त्रालय मार्फत प्रधानमन्त्री कार्यालय पठाई सकेको प्रजिअ रेग्मीले बताए । सो टाेलीमा नेपाली काग्रेसका जिल्ला सचिव रामचन्द्र गिरी, नेकपा एमालेका नेता श्याम सुन्दर पटेल,नेकपा एसका नेता रेवन्त झा, नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता चन्देश्वर राउत, लाेसपाका अनिल सिह, जनमत पार्टीका शेख जमसैद, राप्रपाका सत्येन्द्र सिह र नागरिक समाजका गाैरी कान्त मिश्र रहेका थिए ।
नागरिक पोष्ट
