काठमाडौं महानगरपालिकाको निर्णयमा एमालेको आपत्ति, ८० हजार घर प्रभावित हुने दाबी

काठमाडौं । महानगरभित्रका नदीको दायाँबायाँ २० मिटर छाड्नुपर्ने काठमाडौं महानगरको निर्णयमा नेकपा एमालेले आपत्ति जनाएको छ । एमाले काठमाडौं जिल्ला कमिटीले राजधानीमा आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरी महानगरको निर्णयमा आपत्ति जनाएको हो ।
काठमाडौँ महानगरपालिका प्रमुख स्तरीय निर्णयानुसार काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र नदीको नापी नक्साबाट कायम रहेको छेउबाट दायाँबायाँ छोड्नुपर्ने भनेर तोकेको दूरीका अतिरिक्त थप २० मिटर जग्गामा भवन निर्माण गर्न अनुमति नदिने र निर्माण कार्य रोक्का राख्नेसम्बन्धी सूचनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको एमाले काठमाडौं जिल्ला कमिटीले जनाएको छ ।
जिल्ला कमिटीका अध्यक्ष दिपक निरौलाले महानगरको निर्णयले ८० हजार घरधुरी प्रभावित हुने बताए । महानगरको निर्णयले नागरिकको सम्पत्तिको हकसम्बन्धी अधिकार पनि कुण्ठित हुने उनको तर्क छ ।
त्यस्तै जिल्ला कमिटीका सचिव राजेश शाक्यले काठमाडौं महानगरले बिनायोजना सीधा निर्देशनबाट सूचना प्रकाशित गरेको भन्दै आपत्ति जनाए । 'महानगर प्रमुखबाट तानाशाही शैलीमा निर्णय भएको छ,' उनले भने, 'यो हामीलाई स्वीकार्य छैन ।' 
एमालेले सूचना बदर गरी महानगरबासीलाई राहत प्रदान गर्न काठमाडौं महानगरसँग माग गरेको छ । यस्ता छन् एमालेका माग :
१. काठमाडौँ महानगरपालिका प्रमुखबाट जारी सूचना तत्काल खारेज गरियोस् । 
२. सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट मुद्दा नं ०६७-०-१००२ को फैसलाउपर तत्काल न्यायिक पुनरावलोकन लागि आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अवलम्बन गर्न माग गर्छ । 
३. सडक किनार, नदी खोला खोल्चा तथा राजकुलोसमेतका सार्वजनिक जग्गाको साँध सिमाना छेउमा बसोबास गर्ने व्यक्तिमाथि व्यक्ति विशेषको आवेगबाट प्रभावित गर्ने परिपाटीको अन्त्य गरिनुपर्छ ।
४. कानुन एवं आपसी सहमतिबाहेक व्यक्तिको निजी सम्पत्तिमाथि आक्रमण तथा हस्तक्षेपको अन्त्य हुनुपर्छ । 
५. सरकार परिवर्तन तथा अमुक व्यक्ति विशेषले मापदण्ड तय गर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न मापदण्डसम्बन्धी वैज्ञानिक आधारसहितको ऐन संघीय संसदबाट निर्माण गरी लागु गर्ने व्यवस्था मिलाइयोस् ।
६. सार्वजनिक प्रयोजनका लागि सरकारलाई आवश्यक घरजग्गा चलनचल्तीको दररेटमा अधिग्रहण गर्नुपर्ने व्यवस्थासहितको कानुन तत्काल लागु गरी कार्यान्वयन गरिनुपर्छ ।
७. नदी तथा खोलाहरुलाई प्रत्यक्ष रुपमा ढलसमेतका अप्रशोधित फोहोरजन्य पदार्थ उत्सर्जन गर्ने कार्य बन्द गर्ने व्यवस्था मिलाइयोस् ।
पत्रकार सम्मेलनमा काठमाडौं जिल्ला इन्चार्ज तथा पूर्वमन्त्री आनन्द पोखरेल, एमाले केन्द्रीय सदस्य नारायण सिलवाल, जिल्ला उपाध्यक्ष विश्वराम सापकोटा, उपाध्यक्षहरु विन्दु महर्जन, उद्धव भण्डारीलगायत उपस्थित थिए ।