३ आश्विन २०८१, बिहीबार

ताजा खबर

काठमाडौं महानगरपालिकाको निर्णयमा एमालेको आपत्ति, ८० हजार घर प्रभावित हुने दाबी

नागरिक पोष्ट

सोमबार, ३१ भाद्र २०८१

647 views

647 views

काठमाडौं महानगरपालिकाको निर्णयमा एमालेको आपत्ति, ८० हजार घर प्रभावित हुने दाबी

काठमाडौं । महानगरभित्रका नदीको दायाँबायाँ २० मिटर छाड्नुपर्ने काठमाडौं महानगरको निर्णयमा नेकपा एमालेले आपत्ति जनाएको छ । एमाले काठमाडौं जिल्ला कमिटीले राजधानीमा आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरी महानगरको निर्णयमा आपत्ति जनाएको हो ।
काठमाडौँ महानगरपालिका प्रमुख स्तरीय निर्णयानुसार काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र नदीको नापी नक्साबाट कायम रहेको छेउबाट दायाँबायाँ छोड्नुपर्ने भनेर तोकेको दूरीका अतिरिक्त थप २० मिटर जग्गामा भवन निर्माण गर्न अनुमति नदिने र निर्माण कार्य रोक्का राख्नेसम्बन्धी सूचनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको एमाले काठमाडौं जिल्ला कमिटीले जनाएको छ ।
जिल्ला कमिटीका अध्यक्ष दिपक निरौलाले महानगरको निर्णयले ८० हजार घरधुरी प्रभावित हुने बताए । महानगरको निर्णयले नागरिकको सम्पत्तिको हकसम्बन्धी अधिकार पनि कुण्ठित हुने उनको तर्क छ ।
त्यस्तै जिल्ला कमिटीका सचिव राजेश शाक्यले काठमाडौं महानगरले बिनायोजना सीधा निर्देशनबाट सूचना प्रकाशित गरेको भन्दै आपत्ति जनाए । 'महानगर प्रमुखबाट तानाशाही शैलीमा निर्णय भएको छ,' उनले भने, 'यो हामीलाई स्वीकार्य छैन ।' 
एमालेले सूचना बदर गरी महानगरबासीलाई राहत प्रदान गर्न काठमाडौं महानगरसँग माग गरेको छ । यस्ता छन् एमालेका माग :
१. काठमाडौँ महानगरपालिका प्रमुखबाट जारी सूचना तत्काल खारेज गरियोस् । 
२. सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट मुद्दा नं ०६७-०-१००२ को फैसलाउपर तत्काल न्यायिक पुनरावलोकन लागि आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अवलम्बन गर्न माग गर्छ । 
३. सडक किनार, नदी खोला खोल्चा तथा राजकुलोसमेतका सार्वजनिक जग्गाको साँध सिमाना छेउमा बसोबास गर्ने व्यक्तिमाथि व्यक्ति विशेषको आवेगबाट प्रभावित गर्ने परिपाटीको अन्त्य गरिनुपर्छ ।
४. कानुन एवं आपसी सहमतिबाहेक व्यक्तिको निजी सम्पत्तिमाथि आक्रमण तथा हस्तक्षेपको अन्त्य हुनुपर्छ । 
५. सरकार परिवर्तन तथा अमुक व्यक्ति विशेषले मापदण्ड तय गर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न मापदण्डसम्बन्धी वैज्ञानिक आधारसहितको ऐन संघीय संसदबाट निर्माण गरी लागु गर्ने व्यवस्था मिलाइयोस् ।
६. सार्वजनिक प्रयोजनका लागि सरकारलाई आवश्यक घरजग्गा चलनचल्तीको दररेटमा अधिग्रहण गर्नुपर्ने व्यवस्थासहितको कानुन तत्काल लागु गरी कार्यान्वयन गरिनुपर्छ ।
७. नदी तथा खोलाहरुलाई प्रत्यक्ष रुपमा ढलसमेतका अप्रशोधित फोहोरजन्य पदार्थ उत्सर्जन गर्ने कार्य बन्द गर्ने व्यवस्था मिलाइयोस् ।
पत्रकार सम्मेलनमा काठमाडौं जिल्ला इन्चार्ज तथा पूर्वमन्त्री आनन्द पोखरेल, एमाले केन्द्रीय सदस्य नारायण सिलवाल, जिल्ला उपाध्यक्ष विश्वराम सापकोटा, उपाध्यक्षहरु विन्दु महर्जन, उद्धव भण्डारीलगायत उपस्थित थिए ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?