दूध उत्पादक किसानलाई ४३ लाख रुपैयाँ अनुदान

तनहुँ । भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रले दूध उत्पादक किसानलाई ४३ लाख ७३ हजार रुपैयाँ अनुदान वितरण गरेको छ ।

व्यावसायिक रूपमा पशुपालन गरिरहेका किसानलाई प्रोत्साहन गर्न केन्द्रले चालु आर्थिक वर्षमा अनुदानस्वरुप उक्त रकम प्रदान गरेको हो ।

केन्द्रले जिल्लाका १० सहकारीमार्फत दूध बिक्रीवितरण गर्ने किसानलाई उत्पादनका आधारमा अनुदान वितरण गरेको केन्द्र प्रमुख डा. राजेश चौधरीले जानकारी दिए ।

कार्यालयले प्रतिलिटर दुई रुपैयाँ ५० पैसाका दरले अनुदान उपलब्ध गराएको उनको भनाइ छ ।

उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन सहयोग कार्यक्रमका लागि ९० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकामा ४८ दशमलव ५९ प्रतिशत प्रगति भएको उनको भनाइ छ ।

जिल्लाका १५ वटा सहकारीमार्फत प्रस्ताव आए पनि दोहोरो सुविधा नहुने गरी सहकारीमार्फत दूध विक्री वितरण गर्ने किसानलाई अनुदान दिइएको चौधरीले बताए ।

उनले भने, ‘कतिपय स्थानीय तह आफैँले पनि दूधमा अनुदान दिने कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छन् । त्यस्ता ठाउँमा दोहोरिने भएकाले वितरण गरेनौँ ।’

दूधमा उत्पादनका आधारमा अनुदान दिन थालेपछि किसान दुग्ध उत्पादनतर्फ आकर्षित भएकाले जिल्ला दूधमा आत्मनिर्भर बन्न सहयोग पुगेको छ ।

कार्यालय तथा सरोकारवाला निकायले पशुपालनमा अनुदानको व्यवस्था गरेपछि पछिल्लो केही वर्षयता तनहुँ दूध, मासु र अण्डामा आत्मनिर्भर बनेको छ । प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष न्यूनतम ९१ लिटर दूध आवश्यक पर्नेमा तनहुँमा एक सय १८ दशमलव ५४ लिटर उपलब्धता छ ।

त्यस्तै ९४ केजी मासु आवश्यक पर्नेमा ९४ दशमलव ४१ केजी मासु उपलब्धता छ । साथै ४८ गोटा अण्डा आवश्यक पर्नेमा ८२ दशमलव ५९ गोटा अण्डा उपलब्धता छ ।

यो हिसाबले प्रतिव्यक्तिका लागि दूधमा २७ दशमलव ५४ लिटर, मासुमा शून्य दशमलव ४९ केजी र अण्डामा ३४ दशमलव ५९ गोटा बढी उत्पादन भइरहेको कार्यालयले जनाएको छ ।

उक्त कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षमा बाँझो जग्गामा घाँसखेती गर्नेलाई समेत अनुदान उपलब्ध गराएको छ । घाँसखेती प्रवर्द्धन कार्यक्रममार्फत दुई सय २८ रोपनी क्षेत्रफलमा घाँसखेती गर्ने किसानलाई प्रतिरोपनी तीन हजारका दरले अनुदान उपलब्ध गराइएको छ ।

यो कार्यक्रमका लागि १८ लाख ६० हजार बजेट विनियोजन भएकामा ६ लाख ८१ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

यसैबीच, सङ्घीयता कार्यान्वयनसँगै केन्द्रको बजेट बर्सेनि घट्दो अवस्थामा छ । पशुपालन गर्ने किसानको सङ्ख्या बढ्दो अवस्थामा रहँदा केन्द्रको बजेट घट्दा सोचेअनुरुपको काम गर्न नसकिएको डा. चौधरीले बताए ।