६ कार्तिक २०८१, मंगलवार
संविधानमा रहेको श्रमसम्बन्धी हकलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि ल्याइएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम शुरु भएको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत रोजगार सेवा केन्द्रहरू पालिकामा कार्यरत छन् । तर श्रम तथा सामाजिक रोजगार मन्त्रालयमा सबैभन्दा ठूलो भार वैदेशिक रोजगारीमा पर्यो । यो दशक मनाउँदै गर्दा हरेक दश वर्षमा के(के काम गर्ने भनेर छुट्याउनुपर्छ । त्यो कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयमा पनि रोजगार प्रवर्द्धन महाशाखा बनाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले काम हुँदैछ ।
आन्तरिक रोजगार प्रवर्द्धन गर्न सक्यौँ भने मात्र वैदेशिक रोजगारीमा जानेको सङ्ख्या कम हुन्छ । र जसले वैदेशिक रोजगारमा गएर पुँजी र सिप सिकेर आएका छन् उनीहरूलाई फेरि आन्तरिक रोजगारीमा संलग्न हुन सक्ने वातावरण दिन सक्यौँ भने मात्र उनीहरू फेरि फर्केर वैदेशिक रोजगारीमा जाँदैनन् भन्ने सोचका साथ आन्तरिक रोजगार प्रवर्द्धन महाशाखा र आन्तरिक रोजगार लागि परेको छ ।
देशिक रोजगारमा नेपालबाट धेरै जना जानुभएको छ । कतिपय व्यक्ति सिप नसिकी पनि जानुभएको छ । १०र१२ वर्षमा देश विकास गर्ने हो भने हरेक नागरिकलाई सिपयुक्त बनाउनुपर्छ । यदि सिप सिकेर कोही वैदेशिक रोजगारमा जान्छ भने उसले राम्रो तलब पाउँछ । र आन्तरिक बजारमा पनि सिप सिक्यो भने यहाँ राम्रो रोजगारी प्राप्त गर्न सक्छ । आन्तरिक रोजगार दशकमा हामीले कहाँ, कहाँ रोजगारी सृजना गर्न सक्छौँ त्यसका बारेमा अरू मन्त्रालय र सबै सरोकारवाला निकायहरूसँग बसेर ठूलो छलफल चलाउने योजना बनाएका छौँ । यसले गर्दा आउँदो १० वर्षमा सम्मानित, मर्यादित, पर्याप्त मूल्यसहितको रोजगारी सृजना गर्ने भन्ने नै आन्तरिक रोजगार दशकको विषय हो ।
अहिले पनि प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद् ९सीटीईभीटी० लगायत केही संस्थाहरूले तालिम दिइरहेका छन् । सरकारले ललितपुरको भैँसेपाटीमा रहेको सिप विकास प्रशिक्षण केन्द्रलाई राष्ट्रिय सिप विकास प्रतिष्ठानको रूपमा विकास गरेको छ ।
अहिलेसम्म सीटीईभीटीले प्रमाणपत्र पाउने १०र१५ महिनाको शिक्षाको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको थियो । तर ६ महिनाभन्दा कमको रोजगारमूलक तालिम प्रदायक संस्थाहरू थिएन, ती संस्थाहरूलाई नियमन गर्ने निकाय थिएन । अहिले आएको गठन आदेशमा ६ महिनाभन्दा कम रोजगारमूलक उद्देश्यले खोलिएका त्यस्ता संस्थाहरूको स्तरोन्नति गर्ने, प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने उद्देश्य छ । रोजगार गर्ने उद्देश्यले, रोजगारमा जाने उद्देश्यले ६ महिनाभन्दा कमको सिप सिकाउने संस्थाहरूको स्थापना गर्ने, त्यस्ता संस्थाहरूको प्रवर्द्धन गर्ने, धेरैलाई तालिम दिने गरी तालिम केन्द्रहरू खोल्ने लगायतका कामहरू अहिले शुरु पनि भइसकेका छन्।
अहिले प्रत्येक पालिकामा रोजगार सेवा केन्द्र छन् । यस्ता केन्द्रलाई मन्त्रालयले दिने सबै सेवा पालिकाले दिन सक्ने गरी अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने, सक्षम बनाउने, तालिम दिनेलगायतका काम शुरु गरिसकेका छौँ । आउँदा दिनमा अझै यसलाई परिपक्व बनाएर सबै त्यहीँबाट दिने गरी मन्त्रालयले योजना बनाएको छ ।
नागरिक पोष्ट
