शून्य समयमा सांसदले गराए समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको शून्य समयमा बोल्दै समसामयिक विषयमा सांसदहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । उनीहरूले सहकारीपीडितका समस्यादेखि विकास निर्माणका काममा ढिलाइ भइरहेकोलगायत विषयमा संसद्मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको शून्य समयमा सांसद अजयकुमार चौरसियाले सहकारीबाट ठगिएका पीडितहरु आन्दोलनमा रहेको विषयलाई संसद्मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

सांसद अञ्जनी श्रेष्ठले चाँडो चाँडो सरकार परिवर्तन हुँदा नागरिक तहबाट सरकार र राजनीतिक दलमाथि विश्वास घट्दै गएको धारणा राखिन् । सांसद अनिशा नेपालीले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाहमा महँगो ब्याज र चर्को सेवा शुल्क लिएको विषयमा नियामक निकायको ध्यानाकर्षण गराइन् ।

सांसद अब्दुल खानले सरकारी स्वास्थ्य सेवा प्रवाह कमजोर रहेको विषय उठाए । बाँके जिल्लाको भेरी अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मीहरु निजी क्लिनिकमा काम गर्ने गरेको आरोप पनि उनले लगाए । सेवाग्राहीले सहज रुपमा उपचार सेवा नपाएको विषयमा उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

सांसद अमनलाल मोदीले बजेट अभावका कारण हुलाकी राजमार्ग निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको विषय उठाए । काठमाडौँको रत्नपार्कस्थित खुलामञ्चलाई अन्य कुनै प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्ने नभई त्यसलाई खुला राखिनुपर्ने धारणा उनले राखे ।

सांसद अम्बिका बस्नेतले इपिएस कोरियाका परीक्षार्थीले ललितपुरको बालकुमारीमा गरेको प्रदर्शनका क्रममा दुईजनाको मृत्यु भएको विषयमा छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिनुपर्ने माग राखिन् ।

सांसद अम्मरबहादुर थापाले वार्षिक बजेटमा राखिएका योजना तथा कार्यक्रमअन्तर्गतका ठेक्का समयमा लाग्न नसक्दा विकासका काममा अवरोध भइरहेको बताए । काम गरेका निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी नपाएको विषयमा उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

पछिल्लो समय लागुऔषध ओसारपसार र त्यसको कारोबार बढेको विषय सांसद अमरेशकुमार सिंहले संसद्मा उठाए । विदेशी नागरिक पनि लागुऔषध कारोबारमा लागिरहेको उनको भनाइ छ ।

सांसद अमृतलाल राजवंशीले झापा, मोरङ, सुनसरीलगायत जिल्लामा हात्तीको आक्रमणमा परी पछिल्लो छ महिनामा छ जनाको ज्यान गएको विषय उठाउदै यो समस्या समाधानका लागि सरकारसँग माग गरे ।

कपिलवस्तु जिल्लाको तिलौराकोट क्षेत्रलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा प्राथमिकताको क्षेत्रमा राख्नुपर्ने माग सांसद अमृतादेवी अग्रहरिले संसद्मा उठाइन् । विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत लुम्बिनी क्षेत्रलाई सरकारले पर्याप्त बजेट नछुट्याएको उनको भनाइ छ ।

तस्करी, अवैध कारोबारलगायत गतिविधिमा उच्चपदस्थ व्यक्तिहरु संलग्न भइरहेको धारणा सांसद अर्जुननरसिंह केसीले राखे । अवैध सुन कारोबारसम्बन्धी छानबिनका लागि गठन गरिएका हालसम्मका समितिका प्रतिवेदनहरु सार्वजनिक गरिनुपर्ने उनको माग थियो । एनसेल शेयर खरिदबिक्री प्रकरणबारे गठित छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

सडक दुर्घटना बढिरहेको विषयमा सांसद अशोककुमार चौधरीले संसद्मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। विभिन्न सडक खण्ड निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको विषय पनि उनले संसद्मा उठाए ।

सांसद अस्माकुमारी चौधरीले चाँडो चाँडो सरकार परिवर्तन हुँदा नागरिकमा सरकारप्रति वितृष्णा जाग्दै गएको उल्लेख गर्दै यो सरकारले जनभावनाअनुसार काम गर्नेमा आफू आशावादी रहेको बताइन् ।

सांसद असीम शाहले संसद्मा आफ्ना आसन परिवर्तन भए पनि भाषण परिवर्तन नहुने बताए । आफ्नो दल सत्तापक्षमा रहे पनि संसद्मा प्रश्न उठाउने र खबरदायी गर्ने दायित्व नबिर्सने उनले स्पष्ट पारे ।

सांसद ईश्वरबहादुर रिजालले दोलखा भीमसेन मन्दिरलाई विश्वसम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्नका लागि स्थानीय तहबाट पहल भइरहेकामा सङ्घ र प्रदेश सरकारले पनि त्यसमा सहयोग र समन्वय गर्नुपर्ने बताए ।

रोल्पा जिल्लामा दुईवटा सुनखानी दर्ता भएकामा त्यसको उत्खननको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने धारणा सांसद ईश्वरी घर्तीले संसद्मा राखिन् । सांसद ईश्वरीदेवी न्यौपानेले पब्जी, फ्रिफायर जस्ता इस्पोर्टस्को प्रयोगले बालबालिकाको मनोविज्ञानमा ठूलो असर गरेको विषय उठाउदै यस्ता खेललाई व्यवस्थित गर्ने विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गरिन् ।

सांसद उर्मिला थेवेले ताप्लेजुङ जिल्लाका वनमा डढेलो लागिरहेको र त्यसका नियन्त्रणको पर्याप्त प्रयास हुन नसकेको विषयमा ध्यानाकर्षण गराइन् । मुलुकको अर्थतन्त्रका तीनखम्बामध्ये एक सहकारी क्षेत्र धराशयी भइरहेको विषयमा सांसद उर्मिला माझीले सरकारको ध्यानाकर्षण गरीन् ।

राजधानी जोड्ने मुख्य सडक नाकामध्ये नौबिसे–नागढुङ्गा–थानकोट खण्ड जीर्ण अवस्थामा रहेको विषय सांसद एकनाथ ढकालले उठाए । यो सडक तत्काल  मर्मतसम्भार गर्नुपर्ने भन्दै उहाँले संसदमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

सुन तस्करी जाँचबुझ आयोगले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका विषयलाई सार्वजनिक गर्न र दोषीलाई कारबाही गर्न सांसद ऐनबहादुर शाही ठकुरीले माग गरे । सहकारपीडितका समस्यामा गम्भीर हुन पनि उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गरे ।

संसद्भित्रै महिला सांसदलाई होच्याउने शब्द प्रयोग भएको विषयमा सांसद कल्पना चौधरीले ध्यानाकर्षण गराइन् । अहिलेको सरकारमाथि कानुनी र नैतिक प्रश्नहरु रहेको धारणा सांसद कान्तिका सेजुवालले राखिन् । अहिलेको सरकार गठनमा स्वार्थको द्वन्द्व ९कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट० देखिएको बताइन् ।

झापाको दक्षिण पश्चिम क्षेत्रमा कन्काई नदीको कटानले समस्या सृजना गरेको विषय सांसद कालुराम राईले संसद्मा उठाए । सांसद किरणकुमार साहले स्थानीय निकायले बनाइरहेका कानुनमा एकरुपता हुन नसकेको बताइन् । आफ्नो बचत फिर्ताका लागि आन्दोलन गरिरहेका सहकारीपीडितको समस्या समाधानका लागि सांसद कुसुमदेवी थापाले सरकारसँग माग गरे ।

सांसद कृष्णगोपाल श्रेष्ठले काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नं ९ को रणनीतिक सडक निर्माणका लागि रु २० करोड विनियोजन भएको र ठेक्का समेत लागिसकेमा अहिले निर्माण व्यवसायी काम छोडेर बेपत्ता भएको बताए । काठमाडौँको स्युचाटारदेखि भीमढुङ्गासम्मको सडक निर्माणका लागि जिम्मा पाएको ठेकेदार कम्पनीलाई खोजिदिन उनले सरकारसँग आग्रह गरे ।

काभ्रे उपत्यका एकीकृत खानेपानी आयोजनाको काममा ढिलाइ भइरहेको विषय सांसद गोकुलप्रसाद बास्कोटाले संसद्मा राखे । यो आयोजनामा लागत र समयसमेत बढिरहेको उल्लेख गर्दै अविलम्ब आयोजना सम्पन्न गर्नका लागि उनले माग गरे ।

मुलुकमा बेराजगारी बढेको विषय सांसद गोमा लाभ सापकोटाले संसद्मा उठाइन् । रुसी सेनामा भर्ती भएका नेपालीलाई स्वदेश फिर्ताका लागि सरकारले उल्लेख्य पहल गर्न नसकेको उनको भनाइ छ ।

सांसद गङ्गा कार्कीले सरकारको स्वामित्वमा रहेको नेपाल टेलिभिजन निःशुल्क हेर्न पाउनुपर्ने बताइन् । बर्खेबाली लगाउने बेला भइसक्दा रासायनिक मलको उपलब्धता के–कति छ भनेर सरकारले संसद्लाई जानकारी गराउन पनि उनले माग राखिन् ।

सांसद गङ्गाप्रसाद यादवले तराईका जिल्लामा आगलागीका घटना बढिरहेको र पीडितले राहत तथा क्षतिपूर्ति पाउन नसकेको बताए । मानव अङ्ग प्रत्यारोपणका लागि कानुनी जटिलता रहेको विषय उठाउदै सांसद चन्दा कार्की भण्डारीले यसमा सहजीकरणका लागि आग्रह गरीन् । मानव अङ्ग प्रत्यारोपणसम्बन्धी एकीकृत नीतिको आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ । सहकारी गुठी र अवैध सुन तस्करीमा लागेकाहरुलाई सरकारले संरक्षण गरेको आरोप सांसद चन्दा चौधरीले लगाइन् ।

गत कात्तिक १७ गते जाजरकोट केन्द्रविन्दु भएर गएको भूकम्पपीडितले पर्याप्त राहत र पुनःस्थापना रकम पाउन नसक्दा हिउँदको समय कष्टकर रुपमा बिताएको र अहिले गर्मी तथा बर्षायाममा पनि समस्या भोग्नुपर्ने अवस्था रहेको धारणा सांसद चन्द्रबहादुर विश्वकर्माले राखे । पुनः निर्माणको काममा ढिलाइ गर्न नहुनेमा पनि उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गरे ।