७ कार्तिक २०८१, बुधबार
काठमाडौं, ९ फागुन । अर्थमन्त्री डा। प्रकाशशरण महतले आर्थिक वर्ष २०८०र८१ को बजेट मार्फत घोषणा गरेको आर्थिक सुधार र बजेट प्रणाली सुधारका अधिकांश विषयहरु कार्यान्वयनका क्रममा रहेको बताएका छन्। मंगलबार ललितपुरको गोदावरीमा जारी नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठकमा अर्थमन्त्री महतले सरकारी खर्च तर्फ वित्त अनुशासन सुनिश्चित गर्न जोड दिइएको बताउनु भएको हो ।
यस्तै चालु प्रकृतिका खर्चमा कटौती गर्न अस्थाई प्रकृतिका विभिन्न कार्यालयरनिकायहरु खारेज गरिएको उनको भनाइ छ। ‘सार्वजनिक निकायहरुको दरबन्दी पुनरावलोकन गरिएको छ। पुँजीगत खर्चलाई व्यवस्थित गर्न स्रोतको उपलब्धताका आधारमा महत्वपूर्ण आयोजनाहरुमा बहुबर्षीय ठेक्काको सहमती दिने गरी नयाँ मापदण्ड जारी गरिएको छ’ उनले भने, ‘जसमा चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनको चार गुणासम्म मात्र सहमती दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ। यस व्यवस्थाले आयोजनाको प्राथमिकीकरण हुनुका साथै भविष्यमा सिर्जना हुन सक्ने दायित्व व्यवस्थापन सहज हुनेछ।’
त्यसैगरी अर्थमन्त्री महतले आयोजनाको महत्वका आधारमा बजेट विनियोजन गर्ने प्रणालीको सुरुवात गरिएको बताए । उनले भने, ‘सम्झौता बमोजिम काम सम्पन्न भई प्रचलित विधि र प्रक्रिया पुरा गरी अर्थ मन्त्रालयमा पेश भएका निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी दिन बाँकी रकमको दायित्व व्यवस्थापन गरिदैँछ।यसले साधन परिचालनमा कुशलता वृद्धि गर्नुका साथै सरकारमाथिको विश्वसनियता वृद्धि हुनेछ।’
परम्परागत शैलीमा आउने नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माण प्रक्रियामा सुधार गर्न आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायीत्व ऐन, २०७६ लाइ संशोधन गरी संसदमा बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता बारेमा यथेष्ट छलफल हुने व्यवस्था मिलाइएको उनको भनाइ छ।
नागरिक पोष्ट
