७ कार्तिक २०८१, बुधबार
काठमाडौं । जलाशययुक्त आयोजनाका रुपमा परिचित दूधकोशीमा एसियाली विकास बैंक(एडिबी)ले लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । सो आयोजनाको क्षमता कूल छ सय ३५ मेगावाट रहेको छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, एडिबीका महानिर्देशक रमेश सुब्रमण्यम र एडिबी नेपाल आवासीय नियोगका निर्देशक आर्नोड कुश्वा सम्मिलित टोलीले आयोजनाको स्थलगत निरीक्षण गरेको छ ।
टोलीले आयोजनाको जलाशय क्षेत्र र विद्युत्गृहस्थलको निरीक्षण गर्दै बाँधस्थल खोटाङको रबुवा बजारमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँग अन्तरक्रिया गरेको थियो । कार्यक्रममा महानिर्देशक सुब्रमण्यमले आयोजना अगाडि बढाउन उच्च तहबाट भएको यो करिब–करिब अन्तिम निरीक्षण भएको भन्दै एडिबीको नेतृत्वमा जतिसक्दो छिटो वित्तीय व्यवस्थापन गर्न लागिएको बताए।
आयोजनालाई स्थानीय बासिन्दाबाट स्वीकार्ययता रहेको उल्लेख गर्दै ३८ वर्षदेखि चर्चामा रहेका आयोजनाको प्राविधिक, वातावरणीय र सामाजिक पक्षलाई जति सक्दो छिटो टुङ्गो लगाएर निर्माणमा लैजानुपर्ने बताए।
आयोजनाको अनुमानित लागत निर्माण अवधिको ब्याजसहित दुई अर्ब २० करोड अमेरिकी डलर ९करिब रु दुई खर्ब २५ अर्ब ० रहेको छ । यसमध्ये ऋणबाट एक अर्ब ६८ करोड डलर ऋणबाट र बाँकी स्वपुँजीबाट जुटाएर वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने गरी तयारी भइरहेको छ ।
एडिबीको नेतृत्वमा विभिन्न अन्तर्राष्टिय वित्तीय संस्थाबाट आयोजनामा एक अर्ब डलर सहुलितपूर्ण ऋण लगानी हुने छ । यसमध्ये एडिबीले आयोजनामा ५५ करोड डलरको सहुलियतपूर्ण ऋण लगानीको प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
एडिबी नेपाल आवासीय नियोगका निर्देशक आर्नोड कुश्वाले निर्णय प्रक्रियालाई तीव्रता दिन लगनशीलताका साथ काम गरिरहेको र नेपाल सरकारसँग बारम्बार वार्तामा संलग्न रहेको बताए । उनले दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना एक ‘मेगाप्रोजेक्ट’ र सार्क क्षेत्रको अहिलेसम्मको सबैभन्दा ठूलो बाँध आयोजना भएको भन्दै स्थानीय समुदायमा धैर्यता राख्न आग्रह गरे।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले नेपालको विद्युत् प्रणालीका लागि दूधकोशी महत्वपूर्ण आयोजना भएकाले एक वर्षभित्रमा ९सन् २०२४ डिसेम्बर० एडिबीको नेतृत्वमा वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने गरी काम भइरहेको बताए । यसका लागि अहिले प्राविधिक, वातावरणीय र सामाजिक विषयहरुलाई अन्तिम रुप दिने काम भइरहेको उनले उल्लेख गरे ।
कार्यक्रममा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले आयोजना अगाडि बढ्न नसक्दा स्थानीय रुपमा विकास निर्माणका क्रियाकलाप ठप्प भएकाले आयोजनाका विषयमा रहेको अन्यौलता तत्काल हटाउन आग्रह गरेका थिए । उनीहरुले आयोजनालाई अगाडि बढाउन स्थानीय रुपमा आवश्यक सहयोग र सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।
नागरिक पोष्ट
