६ कार्तिक २०८१, मंगलवार
काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको खस्कँदो अवस्थाप्रति नागरिक समाजका अगुवाहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) द्वारा ०८० असोज १५ गते काठमाडौँमा आयोजित वर्तमान सन्दर्भमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको भूमिका विषयक कार्यक्रममा बोल्दै नागरिक अगुवाहरूले उक्त चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् ।
कार्यक्रममा बोल्दै इन्सेकका अध्यक्ष डा। कुन्दन अर्यालले देशभित्रको राजनीतिक अस्थिरतालाई देखाएर अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अवस्थालाई ुकु वर्गबाट ुखु वर्गमा झार्न सिफारिस गर्नु दुखद भएको बताउनु भयो । डा। अर्यालले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पदाधिकारीलाई नागरिक समाजसँगको सहकार्यमा जोड दिन र हिरासतभित्र हुने यातना, बाल सुधार गृहभित्र भइरहेका हिंसा र महिला हिंसाका विभिन्न सवालहरूमा आयोगले तत्काल तदारुकताका साथ कम गर्नु पर्ने आवस्यकता रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले न्यायलय र कार्यपालिकाबीचको भागबन्डाको बिकृतिका कारण मानव अधिकार आयोगको छविमा नकारात्मक असर परेको बताउँदै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आफ्नो छवि सुधार्नका निम्ति आयोगको कार्ययोजना अनुसार विभिन्न समिति बनाएर छिटोछरितो रूपमा काम गर्न पदाधिकारीलाई सुझाव दिनुभयो ।
त्यसैगरी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य माननीय डा। सुर्य ढुङ्गेलले जबसम्म देशभित्रको नागरिक समाज एक हुन सक्दैनन् तबसम्म आयोगको एकल प्रयासले मात्र नेपालको मानव अधिकार आयोगलाई राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाहरूको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय समितिको उपसमिति ९गानरी० ले ुखु वर्गमा झार्नबाट रोक्न नसक्ने जनाउनु भयो ।
उहाँले आफूहरूको नियुक्तिका कारणले मात्र गानरीले नेपालको मानव अधिकार आयोगलाई ुकु वर्गबाट ुखु वर्गमा झार्न सिफारिस नगरेको बताउँदै राज्यले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मानव अधिकार समितिमा बलियो गरी आफ्ना भनाई राख्न नसकेकाले गानरीले नेपाललाई ुखु वर्गमा राख्न सिफारिस गरेको बताउनु भयो । पेरिस सिद्दान्त अनुसार आयोगलाई प्रसाशनिक, आर्थिक र राजनैतिक स्वायत्तता प्रदान गर्ने गरी संसदले मानव अधिकार आयोगसम्बन्धी विधेयक पास गर्ने हो भने आयोगको श्रेणी घटुवाको कार्यलाई तत्काल रोक्न सकिने अवस्था रहेको ढुङ्गेलले उल्लेख गर्नुभयो ।
त्यस्तै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी अर्की सदस्य माननीय लिली थापाले आफूहरूको नियुक्ति प्रकृया गलत भए पनि गानरीको उपसमितिमा उजुरी गर्नेहरूले आफूहरूलाई नियुक्त गर्ने तत्कालिन संवैधानिक समितिका सदस्यहरूलाई चुनौती दिन नसकेको आरोप लगाउनु भयो । थापाले वर्तमान आयोगका पदाधिकारीको राजीनामाले मात्र नेपालको मानव अधिकार आयोगको श्रेणी घटुवा हुने ग्यारेन्टी नभएको उल्लेख गर्नुभयो ।
गानरीमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगबारे उजुरी दिने कतिपय व्यक्तिहरू अहिले आफै अदालतमा भ्रष्टाचार मुदा खेपिरहेको उल्लेख गर्दै थापाले तत्कालिन समयमा राष्ट्रिय महिला आयोगमा दुई वर्षसम्म पदाधिकारी खाली हुँदा नागरिक समाजका कोही पनि नबोलेको बताउनु भयो । पहिले भन्दा अहिलेको आयोग सक्रिय रहेको र दशकौँदेखि आयोगमा थन्किएका मुद्दा अहिलेका वर्तमान पदाधिकारीहरूकै पालामा टुङ्गोमा पुगेको थापाको भनाई थियो ।
त्यस्तै इन्सेकका पूर्व अध्यक्ष सुबोधराज प्याकुरेलले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको काम विज्ञप्ति मात्र जारी गर्ने नभएर गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका विषयमा सरकारलाई चुनौती दिने र समयमै हस्तक्षेप गर्न सक्ने पनि हुनु पर्ने बताउनु भयो । उहाँले मानव अधिकार आयोगको पदाधिकारी नियुक्तिका विषयमा गानरीमा उजुरी दिने नागरिक समाजका केही प्रतिनिधिले राज्यलाई पनि उत्तिकै जिम्मेवार मानेर उजुरी दिएको भए उहाँहरूको नियत सफा रहेको मान्न सकिने अवस्था रहने जनाउनु भयो । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गरेका कतिपय काम राम्रा भए पनि नागरिकको सहज पहुँच हुने गरी सार्वजनिक डोमेनमा उपलब्धता हुनसके मात्र त्यसको प्रभावकारीता देखिने प्याकुरेलको भनाई थियो ।
कार्यक्रममा सहभागी ओरेककी अध्यक्ष डा। रेणु अधिकारीले अहिले मानव अधिकार आयोग इतिहासकै सबै भन्दा कठिन परिस्थितिको सामना गरिरहेको बताउनु भयो । उहाँले मानव अधिकार आयोगको श्रेणी घटुवा रोक्ने हो भने आयोगका पदाधिकारीले तुरुन्तै राजीनामा दिनु पर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
त्यस्तै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पूर्व सदस्य सुशील प्याकुरेलले आयोगले आफ्नो अस्तित्व रक्षाका लागि आफैले लड्नु पर्ने बेला लड्न नसकेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले राज्यको अपारदर्शितालाई नदेख्ने तर राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई मात्र दोषी देख्ने नागरिक समाजको भूमिका गलत रहेको बताउनु भयो । मानव अधिकार आयोगका वर्तमान पदाधिकारीले सामुहिक रूपमा राजिनामा दिए पनि आयोगको श्रेणी ुकु वर्गमै रहने ग्यारेन्टी नभएको उल्लेख गर्दै उहाँले अहिलेको संवैधानिक परिषदमा सत्ताधारी पार्टी अल्पमतमा रहेका कारण मानव अधिकार आयोगका पदाधिकारी पुनः रिक्त हुनसक्ने स्थिति आउने तर्फ सचेत रहन नागरिक समाजका प्रतिनिधिलाई आग्रह गर्नुभयो ।
त्यस्तै अधिकारकर्मी डा। गोपालकृष्ण सिवाकोटीले मानव अधिकार आयोगले राज्यले गरेका गल्तीमा आँट गरेर दण्डित गर्न सक्नु पर्ने बताउनु भयो । आयोगले आफ्नो प्रतिवेदनमा पीडितलाई एक दुई ओटा राहत सिफारिस बाहेक केही गर्न नसकेको जनाउँदै मानव अधिकार संरक्षण र पीडितको सुरक्षाका सवालमा आयोगले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको उल्लेख गर्नुभयो ।
नागरिक पोष्ट
