विद्यालयको अङ्ग्रेजी नाम नेपाली राख्ने महानगरको अभियान असफल

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाको अङ्ग्रेजी विद्यालयको नाम ‘नेपाली नामाङकरण’ गर्ने अभियान असफल भएको छ । गत वर्ष २०८० चैत १५ गते विज्ञप्ति जारी गर्दै महानगरले नाम परिवर्तन गर्न आह्वान गरेको थियो ।

तर वर्ष दिन पुग्न लाग्दापनि विद्यालयहरूले नेपाली नामाङकरण गरेका छैनन् । महानगरपालिकाका शिक्षा विभागका अधिकृत नेत्र नारायण पौडेलले हालसम्म १२५ विद्यालयले नेपाली नाम राख्ने प्रतिबद्धता गरेको बताए । तर प्रतिबद्धता जनाएपनि विद्यालयहरूले नामाङकरण भने गरिसकेका छैनन् ।

खबरहबसँग कुरा गर्दै पौडेल भन्छन्, ‘धेरै विद्यालयहरूले महानगरको प्रस्तावलाई निकै धेरै प्रशंसायोग्य भएको बताउनुभएको छ । केही विद्यालयले आनाकानी गरेपनि बिस्तारै उहाँहरू पनि सहमतिमा आउनुहुन्छ । नामा करणको अभियान प्रक्रियामै छ ।’

‘महानगरले सय प्रतिशत अङ्ग्रेजी विद्यालयको नाम नेपालीकरण गर्ने भन्ने हो । स्वच्छले नामाङकरण परिवर्तन गरिरहेका छन् । नाम परिवर्तन गरेर पठाइरहनु भएको छ, उनी थप्छन्, ‘धेरैले यो कुरालाई राम्रो पनि मानिराख्नुभए पनि केहीले अहिले पनि अटेर गरिराख्नुभएको छ । ’

शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम १५४ (१) तथा काठमाडौं महानगरपालिका विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापन नियमावली २०७४ को नियम ७० मा नेपालीपन झल्कने गरी विद्यालयको नामकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर महानगरपालिकाभित्रका अधिकांश संस्थागत विद्यालयको नाम उक्त व्यवस्था प्रतिकूल रहेको महानगरपालिकाले जनाएको छ ।

विभागका अनुसार महानगरपालिकाभित्र अङ्ग्रेजी वा विदेशी शैक्षिक संस्थाको नाम राखेर सञ्चालित संस्थागत विद्यालयको सङ्ख्या ३२५ वटा रहेको छ । त्यस्तै, नाम परिवर्तन गर्न बाध्य पारेपछि विद्यालयहरूले हाल तिर्दै आएको ५० हजार राजस्वमा छुट माग्दै आइरहेका छन् । तर महानगरले राजस्व दस्तुर छुट दिने वा नदिने भन्ने विषयमा कुनै निर्णय सुनाएको छैन ।

महानगरले सार्वजनिक सूचना जारी गरेर सात दिनभित्र मौलिक नामकरण गर्ने प्रक्रिया अगाडि नबढाए नयाँ शैक्षिक सत्रमा भर्ना प्रक्रिया अघि बढाउनसमेत रोक लगाइने महानगरपालिकाले जनाएको थियो ।

सम्बन्धित संस्थागत विद्यालयले विद्यालय व्यवस्थापन समितिबाट प्रस्तावित नाम निर्णय गराएर ३५ दिनभित्रमा विभागमा निवेदन दिनुपर्ने जनाएको थियो ।

साथै महानगरको निर्देशनको अवज्ञा गरेमा शिक्षा नियमावली २०५९ र काठमाडौँ महानगरपालिका विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापन नियमावली २०७४ अनुसार कारबाही गरिने ब्यहोरा उल्लेख थियो ।