२९ कार्तिक २०८१, बिहीबार
काठमाडौं । विद्युत् बक्यौता नतिर्ने उद्योगहरूको लाइन जोड्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ।
मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता खडानन्द कँडेलले रिट दायर गरेका हुन् । रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि बुधवार पेसी तोकिएको छ।
आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बक्यौता नतिर्ने उद्योगहरूमा लाइन जोड्ने निर्णय गरेको थियो।
सरकारको यो निर्णय विभेदकारी र राज्यहितविरीत रहेको भन्दै कार्यान्वयन गर्न नहुने रिट निवेदनमा दाबी गरिएको छ।
नागरिक पोष्ट
