प्राधिकरणलाई सरकारको चेतावनी- मन्त्रिपरिषद्को निर्णय मान्दिनँ भन्न पाइँदैन

काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय मान्दिनँ भन्ने कुरा क्षम्य हुन नसक्ने बताएका छन् ।

सोमबार काठमाडौंमा मन्त्रिरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दै मन्त्री गुरुङले डेडिकेटेट फिडर र ट्रंकलाइन महसुल विवादमा सरकारको निर्देशन कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई नरहेको बताएका हुन् ।

प्राधिकरणमा आवद्ध कर्मचारी संगठनहरु राष्ट्रिय कर्मचारी युनियन र कर्मचारी कल्याण परिषद्ले सोमबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै बक्यौता रकम नउठाई उद्योगको लाइन जोडिए आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएका थिए ।

प्राधिकरणमा आवद्ध कर्मचारी संगठनहरुको चेतावनीलक्षित टिप्पणी गर्दै मन्त्री गुरुङले सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने कुरा क्षम्य नहुने बताए ।

‘सरकारको निर्णय ऊर्जा, जलस्रोत सिँचाइ मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने तदारूकता देखाउनुपर्छ। सरकारले गरेका निर्णयबारे कर्मचारीले आफ्नो धारणा राख्न पाउँछ । तर, सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्दिनँ भनेर कसैले भन्छ भने क्षम्य हुँदैन,’ सञ्चारकर्मीहरूले सोधेको प्रश्नमा जवाफ दिँदै मन्त्री गुरुङले भने ।

सरकारले डेडिकेटेट फिडर तथा ट्रंकलाइन महशुल विवादमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले लाइन काटेका उद्योगहरूको लाइन २४ घण्टाभित्र जोड्ने व्यवस्था मिलाउन उद्योग, जलस्रोत तथा सिञ्चाइँ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो ।

‘डेडिकेटेट फिडर तथा ट्रंकलाइनबाट विद्युत उपयोग गर्ने ग्राहकहरुको विद्युत महशुलसम्बन्धी विवादका कारण विद्युत आपूर्ति बन्द हुँदा उत्पादन घट्न गएको, उद्योगमा कार्यरत श्रमिकहरूको रोजगारीमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्न गएको एवं समग्र अर्थतन्त्रमा प्रभाव परेकाले विद्युत आपूर्ति बन्द गरिएका उद्योगमा २४ घण्टाभित्र विद्युतलाईन जडान गर्ने व्यवस्था गर्न उद्योग, जलस्रोत तथा सिञ्चाइँ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ,’ उनले भने ।

उता प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले पनि बक्यौता भुक्तानी नभएसम्म लाइन नजोड्ने अडान लिएका छन् ।

उनले यसअघि पनि सरकारको निर्णयलाई चुनौति दिँदै अडान लिएका थिए । यहीबारेमा सरकारले कुलमानलाई प्राधकिरणबाट हटाउन लागेको भन्दै विरोध भइरहेको छ ।