निर्णायकको हातमा हतकडी:  तत्कालीन सेञ्चुरी बैंकका अध्यक्ष श्रेष्ठसहित ८ जना सञ्चालकहरू पक्राउ, बैंकर कर्मचारीलाई हाइसन्चो

काठमाडौं ।  नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले तत्कालीन सेञ्चुरी बैंकका सञ्चालकहरूलाई पक्राउ गरेको छ । सीआईबीले तत्कालीन से ञ्चुरी बैंकका पूर्व अध्यक्ष राजेश श्रेष्ठसहित तत्कालीन सञ्चालक समितिका सदस्यहरू सुनिलकुमार न्यौपाने, प्रा.डा गीता प्रधान, रमेश कुमार निरौला, रणबहादुर श्रेष्ठ, राजेश कुमार दली, उमाकुमारी श्रेष्ठ, हाल प्रभु बैंकका सञ्चालक समेत रहेका अभिषेक बज्राचार्य र सेञ्चुरीका सीएडी सेक्सन चिफ शिवगोपाल रिसाललाई पक्राउ गरेको हो ।
नेपाल प्रहरीको केन्द्रिय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबीले) कम मूल्यको धितो राखेर बढी कर्जा प्रवाह गरेको भन्दै त्यसमा संलग्न भएको आरोपमा उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको बताएको छ । उनीहरूमाथि सो विषयमा अनुसन्धान हुने सीआईबीको भनाइ छ ।  सीआईबीले उनीहरूविरूद्द बैंकिङ् कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ बमोजिम अनुसन्धान भइरहेको बताएको छ ।
सीआईबीले कम मूल्यको धितोमा बढी कर्जा प्रवाह गरेको भन्दै बैंकरलाई पक्राउ गरेको थियो । कर्जा प्रवाह गर्दा सुरक्षण बापत राखिने धितोको मूल्यांकन १ अर्ब १४ करोड २३ लाख ८४ हजार रुपैयाँबराबरको भए पनि बैंकका कर्मचारीले ऋणीलाई २ अर्ब ११ करोड ६५ लाख ५५ हजार रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको सीआईबीको दाबी थियो । धितोको मूल्यभन्दा ९७ करोड ४१ लाख ७० हजार रुपैयाँ बढी ऋण लगानी भएको ठहर सीआईबीको छ ।

तर, यो ऋण दिने निर्णय गर्ने सञ्चालक समितिलाई वेवास्ता गर्दै कर्मचारीलाई पक्राउ गरेको भन्दै बैंकरले विरोध जनाएका थिए । सञ्चार माध्यमले पनि सोही विषयलाई प्राथमिकताका साथ समाचार सामग्री प्रसारण तथा प्रकाशन गरेका थिए ।

कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कर्जा विभागको नेतृत्व गर्ने कर्मचारी, डीसीईओ तथा सीईओलाई निश्चित रकमको ऋण प्रवाह गर्ने पाउने गरी सीमा तोकिएको हुन्छ । वाणिज्य बैंकको सञ्चालक समितिले बैंकका सीईओलाई न्यूनतम २५ करोडदेखि १ अर्ब रुपैयाँसम्म ऋण दिन सक्ने अख्तियारी प्रदान गर्ने अभ्यास छ । तत्कालीन सेञ्चुरी बैंक स्रोतकाअनुसार सो बैंकमा सीईओलाई अधिकतम् ७५ करोड रुपैयाँसम्म कर्जा लगानी गर्न सक्ने अख्तियारी सञ्चालक समितिले दिएको थियो । सञ्चालक समितिले सीईओलाई ४५ करोड रुपैयाँ फण्डेड र ३० करोड रुपैयाँ ननफण्डेड अन्तर्गत गरी कुल ७५ करोड रुपैयाँ ऋण लगानी गर्न सक्ने अख्तियारी प्रदान गरेको थियो ।
यसअघि बैंकले धितोको मूल्यांकनभन्दा ९७ करोड ४१ लाख रुपैयाँ बढी कर्जा प्रवाह गरेको भन्दै सीआईबीले तत्कालीन सेञ्चुरीका सीईओ तथा हाल प्रभु बैंकका वरिष्ठ डीसीईओ मनोज न्यौपानलेसहित १० जना बैंकरलाई पक्राउ गरेको थियो । सीआईबीले न्यौपानेसहित तत्कालीन सेञ्चुरी बैंकका पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) तुलसी गौतम लगायत १० जना बैंकरलाई नियन्त्रणमा लिएका थियो । तत्कालीन सेञ्चुरी बैंकमा कार्यरत कर्मचारीहरू राजेश भण्डारी, दिलिप बराल, सुबास बहादुर श्रेष्ठ, अनुपमा श्रेष्ठ मानन्धर, सविन घिमिरे, रमन श्रेष्ठ, दिपेश प्रधान र सुनिल बस्नेतलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर उनीहरूमाथि अनुसन्धान गरेको थियो । पछि प्रहरीले हाजिरी जमानीमा उनीहरूलाई छोडेको थियो ।
बैंकरलाई हाइसञ्चो

यसअघि बैंकको ऋण अपचलन तथा दुरुपयोग विषयमा बैंकर नै फ्रन्टलाइनमा देखिन्थे । बैंकको कर्जा असुल हुन सकेन भने सबै भार कर्मचारीको टाउकोमा आउँथ्यो । तर, यो विषयले थोरै भए पनि कर्मचारीलाई हाइसञ्चो मिलेको एक बैंकरले बताए । ती बैंकरकाअनुसार बैंकको ऋण प्रवाह प्रक्रियामा सञ्चालक पनि सहभागी हुने भएकोले यो विषयले सञ्चालक पनि कारवाहीको भागेदार हुनुपर्छ भन्ने सन्देश प्रवाह गरेको ती बैंकरको भनाइ छ ।

बैैंकले देउराली बहुउद्देश्यीय सहकारीका अध्यक्ष रविन्द्र चौलागाईंले नेतृत्व गरेको चार कम्पनीलाई सो ऋण दिएको थियो । चौलागाईंलाई २ अर्ब ऋण लगानीका लागि निर्णय गरेर हस्ताक्षर गर्ने सञ्चालकहरूलाई छायामा पार्दै सीआईबीले बैंकका कर्मचारीलाई पक्राउ गरेको भनेर पनि आलोचना भएको थियो ।