१० कार्तिक २०८१, शनिबार
काठमाडौँ । सामान प्याकिङ्मा प्रयोग भएका प्लाष्टिकजन्य बस्तुले वातावरण, जनस्वास्थ्य र आर्थिक क्षेत्रमा पुर्याएको असर घटाउने विषयमा काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह ९बालेन० ले संघीय सरकारलाई या त आफैँ काम गर्न, वा महानगरपालिकालाई काम गर्न दिन अनुरोध गर्नुभएको छ । संघीय संसदको संयुक्त वैठकले, २०८० ज्येष्ठ १५ गते प्रस्तुत गरेको आर्थिक बर्ष २०८०र०८१ को बजेट वक्तव्यको नीतिगत एवं कानुनी सुधार कार्यक्रममा उल्लेख विषय उधृत गर्दै प्रमुख शाहले, २०८१ वैशाख १ गतेदेखि प्लाष्टिकजन्य वस्तुको सट्टा कुहिएर जाने डिग्रेडेवल जैविक वस्तुमा प्याकिङ् गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ भन्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा नआएको बताउनुभएको छ ।
महानगरपालिकाले प्लाष्टिकमा प्याकेजिङ् गरिएका सूर्तीजन्य वस्तु खैनी, सूर्ती, गुट्खा, पानपरागसलगायत प्लाष्टिकमा प्याकेजिङ् गरिएका बस्तुको आयात, भण्डारण तथा विक्रीमा रोक लगाएपछि श्रीराम टोबाको उद्योगले महानगरपालिकाविरुद्ध अदालत गएको थियो । मुद्दामा उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशहरु हरिप्रसाद पौडेल र प्रकाश खरेलको इजलासले सरकारले घोषणा गरेको उक्त मितिलाई नीतिगत एवं कानुनी सुधारको समय मानेर उत्प्रेषणयुक्त परमादेश दियो ।
यस फैसलाबाट महानगरपालिकाले स्वच्छ सहर निर्माण गर्न प्लाष्टिकजन्य प्याकेजिङ्का सूर्तीजन्य बस्तुको आयात, भण्डार र विक्रीमा रोक लगाउने निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न पाएन । स्थानीय सरकारलाई प्राप्त अधिकारको प्रयोग गर्न नदिएको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै प्रमुख शाहले केही प्रश्न राख्नु भएको छ । यसरी सोधिएका प्रश्नको जवाफ अपेक्षा गर्नुभएको छ ।
प्रमुख शाहको भनाइ,
संघीय संसदको संयुक्त वैठकले, २०८१ ज्येष्ठ १५ गते प्रस्तुत गरेको आर्थिक बर्ष २०८०र८१ को बजेट वक्तव्यको नीतिगत एवं कानुनी सुधार कार्यक्रममा, २०८१ वैशाख १ गतेदेखि प्लाष्टिकजन्य वस्तुको सट्टा कुहिएर जाने डिग्रेडेवल जैविक वस्तुमा प्याकिङ् गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ, भनेको थियो । यो ब्यवस्था सूर्तीजन्य बस्तु, धूमपानजस्ता प्लाष्टिकमा प्याक गरेका बस्तुका लागि पनि हो । आज २०८१ सालको जेष्ठ महिनाको पनि ११ गते भइसक्यो । घोषणा गरेको कार्यक्रम कार्यान्वयनको कुनै सुरसार छैन । यसकारण हामी संघीय सरकारलाई उक्त मिति सम्झाउन चाहन्छौँ ।
सरकारले यस्तो घोषणा गरिरहँदा, सुर्तीजन्य पदार्थ ९नियन्त्रण र नियमन गर्ने० ऐन, २०६८ सक्रिय थियो । अहिले पनि छ । यो ऐनले सार्वजनिक स्थानमा चुरोट, बिँडी, सिंगार, तमाखु, सुल्फा, कक्कड, कच्चा सुर्ती, खैनी, गुट्खा वा यस्तै प्रकारका सुर्तीजन्य पदार्थ विक्री गर्न र प्रयोग गर्न निषेध गरेको छ ।
ऐनले निषेध गरेका बस्तु जैविक खोलमा राखेर बेच्न मिल्ने हो कि होइन, संघीय सरकार लक्षित यक्ष प्रश्न छ । जैविक खोलमा बेरेको सूर्तीजन्य बस्तुको प्रयोगले जनस्वास्थ्यमा असर नपार्ने हो भने यसको बैज्ञानिक प्रमाणिक तथ्य हामी पनि जान्न र बुझ्न चाहन्छौँ ।
संघीय सरकार१,
यस विषयमा हामीलाई पनि जान्ने अवसर दिनुपर्यो ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाको जनस्वास्थ्य ऐन, २०८० को दफा ४२ ले सुर्तीजन्य तथा मदिराजन्य पदार्थ विक्री वितरणमा रोक लगाउन सक्ने, निषेध र विक्री वितरणका लागि क्षेत्र तोक्न सक्ने, बालबालिकाहरूलाई विक्री वितरण गराउन नपाउने, सार्वजनिक स्थलहरूको चार किल्ला तोकी सो वरपर सुर्तीजन्य, मदिराजन्य र जङ्कफुड विक्री वितरण गर्न निषेध गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था गरेको छ । सभाले निर्माण गरेको, माथिल्ला कानुनसँग नबाझिने यो कानुन कार्यान्वयन गर्न हामीले कुन उपाय लगाउनु पर्लारु
संघीय सरकार१, केही सुझाइदिनुहुन्छरु
स्थानीय स्तरमा, जनस्वास्थ्यजन्य समस्या सिर्जना गर्ने खालका उपभोग्य बस्तुको वेचबिखन र उपभोग नियमन ९नियन्त्रण० गर्ने अधिकार स्थानीय तहमा निहित छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ ९२० को खण्ड ९१४० ले यस्ता उपभोग्य बस्तुसँगै वातावरणीय प्रदुषण र हानीकारक पदार्थको नियन्त्रण, अनुगमन र नियमन गर्ने अधिकार छ । प्राप्त यो अधिकार प्रयोग गर्न हजुरियाकोमा पुग्नु पर्ने हो भने पटाङ्गिनीको लोकेसन म्याप उपलब्ध गराइदिनुप¥यो ।
सूर्तीजन्य बस्तुको उपभोग र प्लाष्टिक प्याकेजिङ् निषेधप्रति हामी लक्ष्यमा स्पष्ट छौँ । यस्ता वस्तुको प्रयोगले जनस्वास्थ्यमा पार्ने क्षति र यस्ता वस्तु प्याकेजिङ् गरिएका प्लाष्टिकले सहरी सुन्दरता, विकास निर्माण र विकास व्यवस्थापन पारेको गहिरो नकारात्मक असर घटाउन चाहन्छौं ।
हामीलाई थाहा छ, यस्तै बस्तुका कारण हाम्रा महानगरबासीले दुःख गरेर कमाएको पैसा, परिवार र बालबालिकाको गाँस काटेर भए पनि स्वास्थ्योपचारमा खर्च गरिरहनु परेको छ । वातावरणीय प्रकोप सहनु परेको छ ।
यसबाट उत्पन्न हुने मानवीय क्षति, आर्थिक संकटजस्ता जोखिमबाट बचाउन हामीले गएको वर्ष मंसिर १२ गते गुट्खा, पान पराग, खैनीसमेत विक्री र भण्डारण निषेध गर्न सार्वजनिक सूचना जारी गरेका थियौँ । सहरको सुन्दरता बढाउने, सहरबासीलाई स्वच्छ वातावरणमा बाँच्ने अवस्था सिर्जना गर्ने हाम्रो उद्देश्य थियो ।
संघीय सरकारको २०८१ वैशाख १ गतेदेखि यस्ता वस्तुलाई कुहिने खालका खोलमा प्याकेजिङ् गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ भन्ने व्यवस्थाले आफ्नै हातमा भएको अधिकार पनि सम्मानित अदालतको निर्णयबाट प्रयोग गर्न बञ्चित हुनु परेको छ । यसपछि सहरबासीको स्वास्थ्य र वातावण बचाउने काम न हामीले गर्न पायौँ, न संघीय सरकारले गरेको छ ।
मानव मृत्युको मुख्य कारण नसर्ने रोग हो । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार मानव मृत्युका १० कारणमध्ये ७ वटा कारण नसर्ने रोग र ३ वटा कारण मात्र सर्ने रोग छन् । नसर्ने रोगका ७ कारण धुमपान, सूर्तीजन्य बस्तुको प्रयोग र प्लाष्टिकजन्य बस्तुको प्रयोग हो ।
राम्रो काम जसले गरे पनि हुन्छ । कि सरकारले आफैँ काम गर्नु, कि स्थानीय सरकारलाई गर्न दिनू ।
संघीय सरकारबाट जवाफसहित उचित वातावरण निर्माणको अपेक्षा गरेका छौँ ।
।
नागरिक पोष्ट
