मंगलवार, १८ बैशाख २०८१
13023 views
13023 views
काठमाडौँ । सरकारले भूमि सम्बन्धी ऐन संशोधन गरेर बैंक तथा वित्तीय संस्था र सहकारी संस्थाहरुले ‘हदबन्दीभन्दा धेरै भएको जग्गा बेच्न सक्ने’ सुविधा गरिदिएको छ । यसले बैंकहरुलाई धितो सकारेको अर्बौँ रुपैयाँ मूल्य बराबरको घरजग्गा विक्री गर्न बाटो खुलेको छ । लगानी सम्मेलनको परिप्रक्षमा राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण गरेको नयाँ कानूनले बैंक र सहकारी संस्थाहरुलाई विशेष छुट दिएको हो ।
‘लगानी सहजिकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ले ९ वटा ऐन संशोधन गरेको छ । सदनबाट पारित नभए ६ महिनापछि निष्कृय हुने भए पनि यो अध्यादेशले अहिले नै हतारिएर जमीन बेच्न चाहने बैंकहरुका लागि भने मौका दिएको छ ।
उक्त अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण भइसकेको भए पनि नियमावलीमा संशोधन भएर मालपोत कार्यालयहरुमा परिपत्र पुगेपछि कार्यान्वयन हुन थाल्ने छ । तर अब नयाँ व्यवस्थाको कार्यान्वयन पछि बैंकहरले सकारेको सम्पत्ती विक्री गर्नसक्ने भएका छन् । आगामी ३ वर्षसम्म यस्तो सुविधाको उपयोग बैंकहरुले गर्न पाउने छन् ।
अहिले बाणिज्य बैंकहरुसँग अर्बौँ मूल्य बराबरको गैरबैकिङ सम्पत्ती छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार गत फागुन मसान्तमा बाणिज्य बैंकहरुको मात्रै गैरबैकिङ सम्पत्ती २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको थियो । धितो सकारेर थुपार्ने यस्तो सम्पत्ती तारन्तार अधिक गतिमा बढिरहेको छ ।