७ कार्तिक २०८१, बुधबार
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंक र सहकारी विभागको समन्वयमा सहकारी अनुगमन हुने भएको छ । विभाग र राष्ट्र बैंकको सहकार्य तथा समन्वयमा ५० करोड रुपैयाँ बढी सेयर पुँजी भएका सहकारी संघ संस्थाहरूको अनुगमन आइतबारदेखि हुने भएको हो । त्यसका लागि छलफल भइसकेको बताइएको छ ।
राष्ट्र बैंकका उपनिर्देशक रमेश चौलागाईंले आफूमा भएको विज्ञताको प्रयोग गरेर ठूला सहकारीको अनुगमन गर्ने बताए । उनका अनुसार ५० करोडभन्दा बढी पुँजी भएका उपत्यकाका सहकारीको अनुगमन आइतबारदेखि हुनेछ ।
हाल ५० करोड बढी पुँजी भएका सहकारीको नियमन राष्ट्र बैंकले गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, राष्ट्र बैंकले सहकारीको नियमन एक्लैले गर्न नसक्ने भने पछि संयुक्तरूपमा अनुगमन हुने भएको हो ।
यसअघि सहकारीको समस्या पहिचान र समाधानका लागि भनेर सरकारले बनाएको कार्यदलले राष्ट्र बैंकले ठूला सहकारीको नियमन गर्नु पर्ने सुझाव दिएको थियो । सोही सुझाव अनुसार केही साताअघि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले ठूला सहकारीको अनुगमन निरीक्षणका लागि राष्ट्र बैंकलाई सिफारिस पनि गरेको थियो ।
मन्त्रालयले श्री लालिगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारी, गोर्खा सेभिङ एन्ड क्रेडिट, आइडियल यमुना, हाम्रो बहुउद्देश्यीय, कान्तिपुर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, गौतम श्री बहुउद्देश्यीय, राष्ट्रिय सहकारी बैंक, नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संस्था, शुभरत्न बचत तथा ऋण सहकारी संस्था र नेपाल बहुउद्देश्यीय केन्द्रीय सहकारी संघको अनुगमन गर्न मन्त्रालयले राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरेको थियो । सहकारी ऐन र नियमावलीमा ५० करोडभन्दा बढी कारोबार गर्ने बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारीको अनुगमन बैंकले गर्नसक्ने व्यवस्था भएपनि राष्ट्र बैंकले विभिन्न कारण देखाउँदै सहकारीको अनुगमन गर्नबाट पछि हटिरहेको थियो । तर, अहिले भने विज्ञ उपलब्ध गराएको हो ।
यसअघि अर्थात् वि।सं। २०६५र६६ तिर नेपालको वित्तीय बजारमा अल्पकालिन बैंकिङ तरलता संकट सिर्जना भएको र सो हुनुमा नेपालका सहकारीको जिम्मेवारी कति भन्ने विषयलाई लिएर नेपाल सरकारले राष्ट्र बैंकलाई अध्ययन गर्न आग्रह गरेको थियो ।
राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लागू हुनुपूर्व करिब ४३ वटा सहकारीहरूलाई राष्ट्र बैंकले सीमित बैंकिङ कारोबार गर्ने स्वीकृति दिएको थियो भने ती सहकारीहरूको अनुगमन पनि गर्दै आएको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०६१र६२ को मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृतिप्राप्त सहकारी संस्थाहरूको निरीक्षण एवम् सुपरिवेक्षणको कार्य हाल यस बैंकबाट भइरहेकोमा यी संस्थाहरूको सुपरिवेक्षकीय निकायको रूपमा एउटा छुट्टै सेकेण्ड टायर इन्स्टिच्युट ९एसटीआई० स्थापना गर्नेतर्फ आवश्यक व्यवस्था गरिने व्यवस्था उल्लेख थियो । त्यसपछि राष्ट्र बैंक विस्तारै सहकारीको नियमन तथा सुपरिवेक्षणबाट बाहिरियो ।
आर्थिक वर्ष २०७०र७१ को मौद्रिक नीतिमा पहिलो पटक वार्षिक ५० करोडभन्दा बढीको कारोबार गर्ने बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूको अनुगमनमा सहकारी विभागलाई राष्ट्र बैंकबाट विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध गराइने गरिने उल्लेख गर्यो ।
यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७२र७३ को मौद्रिक नीतिमा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूका साथै लघुवित्त कारोबार गर्ने संस्थाहरूको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भइरहेको र यी संस्थाहरूको प्रभावकारी नियमन तथा सुपरीवेक्षण गर्न एउटा छुट्टै सबल निकायको आवश्यकता रहेको कुरा पुनः उल्लेख गर्यो । तर, त्यसको प्रभावकारी काम भने राष्ट्र बैंकले गर्न सकेन । कारण थियो, जनशक्ति अभाव र सरकारको सुस्तता । १५ वर्षपछि राष्ट्र बैंक सहकारीमा छिरेको हो । धेरैले सहकारीमा राष्ट्र बैंकको अनुगमन अपरिहार्य रहेको बताउँदै आएका छन् ।
तर, राष्ट्र बैंकले यी सहकारीको एक्लै अनुगमन गर्न नसक्ने भनेपछि संयुक्त अनुगमन हुने भएको हो ।
नागरिक पोष्ट
