७ कार्तिक २०८१, बुधबार
काठमाडौं, ११ फागुन । दुई वर्षदेखि लघुवित्त, सहकारी र मिटरब्याज पिडितहरु आन्दोलनमा छन् । लघुवित्त र मिटर ब्याज पिडितहरुको २० लाखभन्दा कम ऋण मिनाह गर्नुपर्ने माग छ । तर सरकारले पिडितहरुको आवाजलाई खासै चासो दिएको छैन । सरकारको उदासिनताका कारण वित्तीय प्रणालीमा अराजकता मौलाउन थालेको छ ।
मुलुकमा संचालित ५७ वटा लघुवित्तले ४ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ ऋण लगानी गरेका छन् । यस्तै मिटर ब्याज पिडितहरु पनि आन्दोलनमा छ । अहिले देशका विभिन्न स्थानबाट २३ दिन हिडेरै काठमाडौं आइपुगेका मिटरब्याज पिडितहरु पनि अहिले ऋण मिनाहको माग गर्दै काठमाडौंमा धर्ना दिइरहेका छन् ।
मेडिकल व्यवसायी दूर्गा प्रसाई पनि उनीहरुलाई उचाल्दै २० लाखभन्दा कमको ऋण मिनाह हुनुपर्ने माग गर्दै राजनीतिक रोटी सेकाइरहेका छन् । तर अर्थमन्त्री प्रकाशरण महत भने ऋण मिनाह असम्भ रहेको बताउँछन् । निक्षेपकर्ताको रकम सुरक्षित गर्ने दायित्व सरकारको भएकाले त्यो निक्षेप सुरक्षित गर्न ऋणीले साँवा ब्याज फिर्ता नगरी सुखै नहुने उहाँको भनाई छ । ऋण मिनाह हुन्छ भन्ने भ्रम फैलाउनेको पछि नलाग्न पनि उहाँले सबैलाई आग्रह गर्नुभएको छ।
माग अनुसार २० लाख भन्दा मुनिको ऋण मिनाह नगर्ने हो भने करिब २५ खर्ब रुपैयाँको दायित्व राज्यको ढुकुटीमा पर्छ । त्यो भनेको अहिलेको अवस्थामा सरकारको बार्षिक बजेटभन्दा पनि बढि हो । राज्यको सामर्थले समेत नधान्ने भएकाले त्यो माग असम्भव जस्तै देखिन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रबाह गरेको ऋण बैंकको आफ्नै पैसा होइन । नागरिकले जम्मा गरेको पैसा नै लगानी गर्ने हुँदा ऋणीले साँबा व्याज फिर्ता नगर्दा निपेक्षकर्ताले आफ्नो रकम फिर्ता पाउन समेत सकस हुने गर्छ । अहिले वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, वित्त कम्पनी र लघुवित्तमा मात्र नागरिकको ६१ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ बचत छ ।
नागरिक पोष्ट
