७ कार्तिक २०८१, बुधबार
काठमाडौँ । ‘जनयुद्ध’ दिवसमा बिदा दिने निर्णय असंवैधानिक मात्रै नभई न्यायपूर्ण, स्वच्छ, विवेकपूर्ण, औचित्यपूर्ण, जायज र न्यायिक समेत नभएको सर्वोच्च अदालतको ठहर छ। सर्वोच्च अदालतले सरकारको ‘जनयुद्ध’ दिवसमा बिदा दिने निर्णय गत पुस १३ गते बदर गरेको थियो। सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र महेश शर्मा पौडेलले गरेको फैसलाको पूर्ण पाठमा बिदा दिने निर्णय संविधानको व्यवस्था, मर्म, र मूल भावना प्रतिकूल रहेको उल्लेख छ।
नेपाल सरकार र तत्कालीन विद्रोही नेकपा (माओवादी) बीच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा ‘जनयुद्ध’ भन्ने शब्द नभई ‘सशस्त्र द्वन्द्व’ प्रयोग भएको, नेपालको संविधानमा जनआन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष प्रयोग भए पनि ‘जनयुद्ध’ शब्द प्रयोग नभएको र संविधान निर्माणका क्रममा २०६६ पुस १० गते संवैधानिक समितिमा छलफल हुँदा ‘जनयुद्ध थप गर्ने भन्ने’ शब्द प्रस्ताव बहुमतबाट अस्वीकृत भएकाले पनि फागुन १ मा बिदा दिन नसकिने फैसलामा उल्लेख छ।
The Supreme Court ruled that the decision to give a holiday on the People's War Day is against the Constitution
नागरिक पोष्ट
