७ कार्तिक २०८१, बुधबार
काठमाडौं, ११ माघ । नेपालमा हालसम्मको बेरुजु रकम ९ खर्ब ५९ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ हो । यसमध्ये अध्यावधिक बेरुजु ५ खर्ब ८७ अर्ब र कारबाही गरि टूंगो लगाउनुपर्ने ३ खर्ब ७२ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । तर २०७९ असारदेखि एक पैसा पनि बेरुजु फच्र्यौटको हुन सकेको छैन । यसको प्रमुख कारण महालेखापरीक्षक र संसदको सार्वजनिक लेखा समितिबीचको बिवाद हो ।
आर्थिक वर्ष २०७७–०८९ मा १५ अर्ब रुपैयाँ बेरुजु फस्र्यौट भएको थियो । त्यसपछि एक पैसा पनि फस्र्यौट भएको छैन । बार्षिक खबौं रुपैयाँ बेरुजु थपिने तर त्यसको फच्र्यौट समयमा नहुँदा अंक मात्रै बढ्दै गएको छ।
सम्परीक्षण सम्बन्धमा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन र लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ मा व्यवस्था छन् । २०७६ मा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनले नयाँ व्यवस्था गरेपछि यसमा विवाद सिर्जना भएको हो । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनको दफा ४१ मा महालेखाको वार्षिक प्रतिवेदनले औँल्याएको बेरुजुमाथि लेखा समितिमा छलफल हुने उल्लेख छ । यसरी छलफल गरेर समितिले सुझाव प्रतिनिधिसभामा पेस गरी स्वीकृत भएबमोजिम कार्यान्वयन गर्ने–गराउने जिम्मेवारी महालेखापरीक्षक तथा सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकृतको हुने व्यवस्था उपदफा २ ले गरेको छ । त्यस्तै, उपदफा ३ अनुसार प्रतिनिधिसभाबाट स्वीकृत समितिको प्रतिवेदनबमोजिम बेरुजुको लगतबाट हटाउनुपर्ने विषय महालेखापरीक्षकले ३० दिनभित्र हटाई सोको जानकारी समिति र सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकृतलाई दिनुपर्ने तथा उपदफा ४ मा यस्तो कार्यको अनुगमन समितिले गर्ने व्यवस्था छ । यसैमा टेकेर लेखा समितिले बेरुजु फर्स्योटसम्बन्धी कार्यमा हस्तक्षेप गरेको हो ।
जसका कारण महालेखा परीक्षकको कार्यालय अहिले कहिले समितिले निर्देशन देला र बेरुजु फस्र्यौट गर्न पाइएला बनेर बसेको प्रवक्ता वैकुण्ठ अधिकारीले बताउनछन् । वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिलाई नबुझाउँदासम्म सम्परीक्षण महालेखाले नै र वार्षिक प्रतिवेदन पेस भएपछि बेरुजुको व्यहोरामाथि लेखा समितिमा छलफल हुने र उसले जे निर्णय गर्छ त्यही हुने बताउँछन् ।
समितिले उपसमिति गठन गरेर बेरुजुबारे सरोकारवालासँग छलफल थालिसकेको समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले बताए । राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका कारण अहिले केही दिन छलफल नभएपनि अब समितिले छिटै तदारुकताका साथ काम थाल्ने उनले बताए ।
नागरिक पोष्ट
