९ कार्तिक २०८१, शुक्रबार
काठमाडौं। कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल महासंघले नेपालमा इन्टरनेट ब्यान्डविथ भित्र्याएबापत भारतीय कम्पनीलाई बुझाउनुपर्ने रकम भुक्तानीका लागि डलर सटहीको व्यवस्था गरिदिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। सटही अनुमति नपाउँदा दश महिनादेखि सेवा प्रदायकले भुक्तानी गर्न पाएका छैनन्।
क्तानीका लागि अपस्ट्रिम प्रदायकबाट बारम्बार ताकेता भए पनि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सटही सिफारिस नगरेको सेवा प्रदायकको भनाई छ।
महासंघले भनेको छ, ‘भुक्तानीका लागि अपस्ट्रिम प्रदायकबाट बारम्बार ताकेता भए पनि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले विदेशी मुद्रा सटहीमा सिफारिस नगरिदिँदा इन्टरनेट सेवा सम्बध व्यवसायी मारमा परेका छन्।’
भुक्तानी समस्याको असर आम उपभोक्तामा र समग्र अर्थतन्त्रमै पर्ने महासंघको भनाई छ। महासंघले मन्त्रालय र इन्टरनेट सेवाप्रदायकबीचको मर्मत सम्भारको शुल्कमा रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष दस्तुर विवाद आपसी छलफलबाटै टुङ्ग्याउनु पनि सुझाएको छ।
नागरिक पोष्ट
