६ कार्तिक २०८१, मंगलवार
काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन साहले सर्वोच्च अदालतले आदेश गरेको नयाँ मापदण्डको विषयमा महानगर लाई गाली गरेर न्याय नपाउने स्पष्ट गरेका छन् ।
सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट गर्दै बालेनले आफ्नो पोष्टमा नयाँ मापदण्ड अन्तर्गत पर्ने घर कुनै नभत्किने बताउँदै भत्काउनै परे मुआब्जा दिनुपर्ने बताएका छन् ।
उनले भनेका छन्-
आफै धामी, आफै झाक्री ।
१) कानुन बनाउने कसले हो ?
२) सरकारको नेतृत्व कसले गरेको हो ?
३) अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त गर्ने संवैधानिक परिषद्मा को छ ?
खोलाको मापदण्ड र कानुन आफै बनाउने, आफै सहभागी भएको परिषद्देखि न्यायाधीश आउने । सरकार आफ्नै । कानुन बनाउने र संशोधन गर्ने अधिकार आफ्नै । अनि भएको कानुन र फैसलालाई कार्यान्वन गर्दा दोष जति काठमाडौँ महानगरलाई ? गलत जानकारी दिएर जनतालाई उचाल्ने काम बन्द गरौँ ।
तपाईंहरू न्याय खोज्नुहुन्छ भने काठमाडौँ महानगरलाई गाली गरेर तपाईंले न्याय पाउनु हुन्न । तपाईंकै नेतालाई प्रश्न गर्नु होला, यस्तो कानुन किन बनाइस् भनेर । निकास दे भनेर आफ्नै नेतालाई भन्नुहोला ।
अन्त्यमा तपाईंको नयाँ मापदण्ड अन्तर्गत पर्ने घर कुनै भत्किने छैन निश्चित रहनुहोस् भत्काउनै परे मुआब्जा दिनुपर्छ सरकारले ५० वर्ष पहिलेको तीनकुनेको मुआब्जा दिन नसक्ने सरकारले तपाईंलाई दिन नि सक्दैन भत्काउन नि सक्दैन । तपाईंको लागि हामी छँदै छौँ, केन्द्र सरकारलाई दबाब दिनुहोस् । नियम परिवर्तनका लागि । जब नियम परिवर्तन हुन्छ हामी सोहीअनुसार फेरि सूचना जारी गरि हाल्नेछौँ त्यतिन्जेल कोहि नठ्गियोस भन्ने चाहना मात्र हो हाम्रो ।
बागमती र सहायक नदीमा विगतमा निर्धारित मापदण्डमा दायाँबायाँ न्यूनतम अर्को थप २० मिटर जग्गालाई 'निर्माण निषेधित क्षेत्र' तोक्ने फैसला सर्वोच्च अदालतले गरेपछि यो विषय अहिले विवादित बनेको छ । न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले २०८० साल पुसमा दिएको आदेशको पूर्ण पाठ केहि दिन अघि सार्वजनिक भएको हो ।
नागरिक पोष्ट
