७ कार्तिक २०८१, बुधबार
काठमाडौं। नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेखित विद्युत प्राधिकरणले उद्योगीसँग उठाउनुपर्ने भनी उल्लेखित करिब १६ अर्ब रूपैयाँ छुट दिने निर्णयबारे तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सँग सोधपुछ गर्न माग गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभा सार्वजनिक लेखा समितिको आइतबारको बैठकमा समिति सदस्यसमेत रहेका एमाले सांसद भट्टराईले २०८० वैशाख २७ गते एकै मितिमा २ वटा निर्णयको विद्युत प्राधिकरणमा पठाएकोबारे तत्कालीन प्रधानमन्त्री र ऊर्जामन्त्रीलाई समितिमा बोलाएर जानकारी लिनुपर्ने बताए ।
‘सार्वजनिक लेखा समितिको अधिकार क्षेत्रमाथि हस्तक्षेप गरर मन्त्रिपरिषद्को निर्णय पनि एउटै चलानी नम्बरमा दुईवटा अलग अलग अर्थ लाग्ने निर्देशन तत्कालिन मन्त्रिपरिषद्ले दिएको छ, यस विषयमा तत्कालिन मन्त्रिपरिषद्का प्रमुख प्रधानमन्त्री र ऊर्जामन्त्रीलाई स्पष्टीकरण सोध्ने,’ योगेशले भनेका छन्।
त्यतिबेला सरकारको नेतृत्व माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गरेका थिए। त्यतिबेला ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री माओवादीकै शक्तिबहादुर बस्नेत थिए।
तत्कालीन सरकारले मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरेर डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको महसुल छुट दिने तथा ८ अर्बमात्र उठाउन विद्युत प्राधिकरणलाई पत्राचार गरेको थियो । महालेखाले बेरुजु देखाएकोमा छलफल गर्ने र निर्णय गर्ने अधिकार लेखा समितिलाई मात्र रहेको भन्दै भट्टराईले त्यसविपरीत निर्णयबारे सोधपुछ गरिनुपर्ने बताए ।
नागरिक पोष्ट
