८ कार्तिक २०८१, बिहीबार
काठमाडौं । महिला मानव अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय सञ्जालको आयोजनामा महिला मानव अधिकार रक्षकहरूको सुरक्षाको सवालमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको भूमिका विषयक एकदिने राउण्ड टेबल सम्पन्न गरिएको छ ।
मंगलबार राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको हलमा मानव अधिकारको संरक्षण र संवर्धनका लागि खटिरहेको आयोगले यस्ता घटनालाई कसरी हेरिरहेको छ र मानव अधिकार रक्षकहरूको सुरक्षाको लागि कस्ता नीति तथा कार्यक्रमहरू ल्याउन आवश्यक छ भन्ने विषयमा आयोगकी सदस्य लिली थापाको प्रमुख आतिथ्यतामा उक्त अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको हो ।
पछिल्लो समयम महिला मानव अधिकार रक्षकहरूमाथि हिंसात्मक गतिविधि बढिरहेको घटनालाई मध्येनजर गर्दै यस्ता गतिविधिलाई नियमन गर्ने सुरक्षा संयन्त्र र सुरक्षा नीति नहुँदा र भएका नीति विधिको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा महिला मानव अधिकार रक्षकहरूले भोग्नुपरेका समस्या र मानव अधिकारको संरक्षणको निमित्त स्थापित राज्यको संवैधानिक अङ्गको रूपमा रहेको आयोगमार्फत महिला मानव अधिकार रक्षकहरूको सुरक्षाको लागि कस्ता पहल भइरहेका छन् भन्ने विषयमा गरिएको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा आयोगका सचिव मुरारी प्रसाद खरेल, मानव अधिकार अधिकृत दिपेन्द्र सिंहका साथै काभ्रेपलाञ्चोक, भक्तपुर, ललितपुर र काठमाडौं जिल्लामा रहेर हिंसा प्रभावितहरूको न्यायिक अधिकार सुनिश्चितता र सामाजिक न्यायका लागि निरन्तर वकालत गर्दै आएका ४० जना महिला मानव अधिकार रक्षकहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।
कार्यक्रममा समुदाय तहमा रहेर निरन्तर स्वयंसेवी भावनाले काम गर्ने महिला मानव अधिकार रक्षकहरूको अवस्था र चुनौतीकाबारेमा रेणुका सूर्यले प्रमाणमा आधारित घटना अध्ययन प्रस्तुत् गरेकी थिइन् भने मानव अधिकार अधिकृत दिपेन्द्र सिंहले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले महिला मानव अधिकार रक्षकहरूको सुरक्षा र पहिचानको मुद्दालाई सधैं सम्बोधन गर्दै आएको बारेमा प्रष्ट पारेका थिए।
कार्यक्रममा उपस्थित महिला मानव अधिकार रक्षकहरूले आफूले काम गर्दा कहिले कानुनी राज्यकै सुरक्षा संयन्त्रबाट त कहिले विभिन्न नामधारी समूह र अपराधिक मानसिकता भएका व्यक्तिहरूबाट असुरक्षित हुनुपर्ने र महिला मानव अधिकार रक्षकहरू आफ्नो ज्यान जोखिममा पारी हिंसा, धम्की, गालीगलौज सहँदै बस्नुपरेको स्थिति रहेकोले अब महिला मानव अधिकार रक्षकहरूको सुरक्षाको लागि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले छुट्टै सुरक्षा नीतिको व्यवस्था गर्दै पहिचानको लागि समेत विशेष भूमिका खेल्नको लागि माग राखेका थिए ।
आयोगका सचिव खनालले आयोगले मानव अधिकार रक्षकको अवस्था र चुनौतीलाई सम्बोधन गर्नसकिने डेटाबेसमा आधारित सफ्टवेयर निर्माण गरिरहेको बारेमा जानकारी दिथिए। त्यस्तैगरी, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले मानव अधिकार रक्षकहरूको रोष्टर बनाउन लागिरहेको र ७५३ वटै स्थानीय तहमा काम गर्ने मानव अधिकार रक्षकहरूको अवस्थाको बारेमा बुझ्न सकिने संयन्त्र चाडैं निर्माण गर्न लागिरहेको बताए। यस संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउन महिला मानव अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय सञ्जालले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भएकाले समन्वय गरी अगाडि बढाउन सकिने उनको बुझाई छ ।
राष्ट्रिय सञ्जालकी अध्यक्ष श्मामकुमारी साहले आयोगले पहल गरिरहेका हरेक सुरक्षा संयन्त्रको निर्माणमा हामी देशैभरीका महिला मानव अधिकार रक्षकहरूको साथ, समन्वय र सहकार्य सदैव रहने प्रतिबद्धता जनाईन् ।
नागरिक पोष्ट
