नागरिक पोष्ट
सोमबार, २८ जेष्ठ २०८१
7906 views
7906 views
काठमाडौँ २८ जेठ । पूर्व अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले मुलुकको आर्थिक विकासका लागि उत्पानमुखी र परिणाम दिने खालको वजेट आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।
साउथवेस्टन स्टेट कलेज बसुन्धराले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘आव २०८१÷०८२ को वजेटबाट अपेक्षा र कार्यान्वयन’ विषयक अन्तक्र्रियामा बोल्दै डा महतले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सही दिशा प्रदान गर्नका लागि अनुशासनको खाँचो रहेको बताउनुभएको हो ।
डा महतले कुन क्षेत्रमा कती वजेट विनियोजन गर्दा मुलुकको आर्थिक विकासमा सहयोग पुग्छ त्यसको बारेमा सरकारले पहिल्यै यकिन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । “रु तीन करोडभन्दा साना आयोजना केन्द्र सरकारले नराख्ने भनी आर्थिक कार्यविधि पास गरेपनि वर्तमान सरकारले उक्त कार्यविधिलाई कार्यान्वयनमा लैजान सकेको छैन,”– डा महतले भन्नुभयो । जथाभावी रुपमा पैसा विनियोजन गर्दा देशको विकास नहुने उहाँको भनाई छ ।
डा महतले छिमेकी मुलुक भारत र बङ्गलादेशको तुलनामा नेपालको राजश्व उठ्ने दर र खर्चको दर बढी रहेपनि सही ठाउँमा खर्च नहुँदा समस्या परेको बताउनुभयो । अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी भएको कारण कुल ग्राहस्थ उत्पादन घट्दै गएको उहाँको भनाई छ ।
पूर्व अर्थमन्त्री डा महतले आन्तरिक स्रोतबाट ९० अर्ब ऋण लिने वजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएको भन्दै उक्त पैसा नीजि क्षेत्रमा प्रवाह हुदाँ बैँक तथा वित्तिय संस्थाको व्याजसमेत बढ्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
“बैँक तथा वित्तिय संस्थाबाट सरकारले ऋण लिँदा नीजि क्षेत्रमा उपलब्ध ऋणसमेत कम हुने भएकाले यसले अर्थतन्त्रलाई समेत प्रभाव पर्ने मैले देखेको छु,”– उहाँले भन्नुभयो । उहाँले स्वदेशमा भएको वस्तुलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि आफू अर्थमन्त्री भएको बेलामा आलु, प्याज र स्याउमा भ्याट लगाएपनि वर्तमान सरकारले उक्त भ्याट हटाएको भन्दै आपत्ती जनाउनुभयो ।
अर्थ मन्त्रालयका वरिष्ठ आर्थिक सल्लाहकार प्राडा सूर्यबहादुर थापाले देशलाई सही दिशामा लैजानका लागि अहिलेको वजेटले सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले वजेटले नयाँ नीति तथा कार्यक्रमलाई अगाडि बढाएको उल्लेख गर्नुभयो ।
नविल बैँकका नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोजकुमार ज्ञवालीले उत्पादन क्षेत्रमा लगानी गर्न सकेमात्र देशको विकास हुने उल्लेख गर्नुभयो । साउथवेस्टन स्टेट कलेजका प्राचार्य डा राजेन्द्र केसीले देशको न्यूनतम आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने गरी वजेट ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो ।
साउथवेस्टन स्टेट कलेजका सहप्राचार्य हरिसिंह केसीले करको दर होइन दायरा बढाएर अगाडि बढेमात्र राजश्व बढ्ने र देशको आर्थिक विकासमा सहयोग पुग्ने बताउनुभयो । उहाँले देशको अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण माध्याम कृषि, पर्यटन र उर्जा भएकाले उक्त कुरालाई वजेटले प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
