एक्सनएडकाे ‘नेपालको जलवायु कानून र नीति परिदृश्यकाे अनावरण’ कार्यक्रम सम्पन्न

काठमाडौं । एक्सनएड अन्तर्राष्ट्रिय नेपालले “नेपालको जलवायु कानुन र नीति परिदृश्यको अनावरण र २० औँ राष्ट्रिय सामाजिक लेखाजोखा” कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ ।  विश्व वातावरण दिवसका अवसरमा बुधबार ललितपुरमा आयोजित उक्त कार्यक्रममा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी नेपालको विद्यमान कानुन र जलवायु परिवर्तनको असर बारे छलफल गरीएको थियो ।

जलवायु परिवर्तनले वातावरणमा मात्र नभएर सामाजिक न्यायलाई समेत बिथोलेको एक्सनएडको ठम्याई रहेको छ । एक्सनएड नेपालका कार्यकारी निर्देशक सुजिता माथेमाले नेपालमा जलवायु सम्बन्धी विद्यमान कानुन पर्याप्त छ कि छैन रु र यस विषयलाई सम्बोधनगर्न छुट्टै कानुन निमार्ण गरेर व्यवस्थापन गर्न आवश्यक रहेको छ वा छैन भन्ने विषयमा सबै सरोकारवाला निकायहरूसँग सुझावमाग गरेकी थिइन् ।

कार्यक्रममा नेपालमा जलवायु सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था र यसको कार्यान्वयनको पाटो कस्तो रहेको छ भन्ने विषयमा वरिष्ठ अधिवक्ता पदम बहादुर श्रेष्ठले जानकारी गराएका थिए ।

नेपालमा वातावरण संरक्षणलाई मौलिक हकको धारा ३० मा स्वच्छ वातावरणको हक भनेर राखिएको छ । यसलाई काम गर्न वातावरण संरक्षण नियमावली २०७७पनि सार्वजनिक गरिएको छ । तर यस विषयको दायित्व कसले लिने भन्ने विषय व्याख्या नगरिएको उनले बताए ।

जलवायु सम्बन्धी देशमा छुट्टै कानुनी व्यवस्था नरहेको हुँदा वातावरण संरक्षण ऐनबाट काम गर्नु पर्ने बाध्यता रहेको उनको भनाइ छ ।

अधिवक्ता क्षेष्ठले सर्वोच्च अदालतले जलवायु सम्बन्धीआफ्नै कानुन बनाउनआदेश समेत गरिसकेकोमा नेपाल सरकारले हालसम्म कुनै ध्यानन दिएको प्रति खेद समेत प्रकट गरे।

बढ्दो जलवायु परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्न तत्काल आवश्यक देखिएका बहस र पहलहरूलाई मध्यनजर गर्दै, एक्सन एडले आफ्नो सङ्गठनात्मक प्राथमिकताहरूमा जलवायु न्यायलाई विशेष स्थान दिएको छ ।

यस्तै कार्यक्रमका एक सहभागीले नेपालले अबजलवायु न्याय सम्बन्धी छलफललाई बन्द गरेर एक्सनमा उत्रिन पर्ने आवश्यकताऔँल्याए ।

कार्यक्रमकाविशेष अतिथि सांसद रमाकुमारी पौडेलले, आफूले सदनमा हालसम्म श्रमिक र महिलाहरूको आवाज मात्र उठाइ रहेकोमा अब जोर स्वरका साथ जलवायुको विषय सदनमा उठाइरहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् । जलवायुले श्रमिकलाई झन् प्रत्यक्ष असर गर्ने गरेको औँल्याउँदै एक्सनएड इन्टरनेश्नल नेपालसँगआफू पूर्ण रूपमा सहमत भएको बताइन् ।

उनले हाल नेपालमा जलवायु सम्बन्धी कानुन त रहेको छ तर टुक्रे कानुनहरु मात्र रहेका बताइन् । कानुन बाझेर समस्या भइरहेको छ, विभिन्न टुक्रे कानुनहरूलाई एकीकृत हुन आवश्यक रहेको हुँदा यसलाई सदनको ध्यान आर्किष्ट गर्ने विश्वास व्यक्त गरेकी थिइन ।

उनले नेपालमा विकासको नाममा डोजर मात्र चलाउने चलन रहेको बताउँदै, विकासको नाममा जे पनिगर्ने प्रवृत्ति रोक्न आफू कटिबद्ध रहेको सांसद पौडेलले बताइन् । यसका साथै जलवायु परिवर्तनको विषयलाई विद्यार्थीको पाठ्यपुस्तकमा समावेश गरेर यस समस्या प्रति हरेक नागरिकलाई सचेत गराउने अभियान सञ्जाल गर्ने विश्वास व्यक्त गरिन्।

यस्तै, नेपाल योजना आयोगका पूर्व सदस्य सलोनी सिंह भन्छिन्, नेपाल सरकारसँग सबै नियम र कानुन छ, सरकारले योजना आयोगलाई सबै नीतिहरू बनाउन पहल हुन्छ तर व्यवहारमा कमी छ । देशमा सङ्घीयता लागु भइसक्दा पनि कानुन निमार्ण र कार्यान्वयनमा कुनै पविर्तन नआएको परिदृश्य औँल्याएकी थिइन् ।

उनका अनुसार, कानुन त छन् तर त्यस कानुनले असली पीडितहरूलाई छुदैनन् । तल्लो जनस्तरलाई छुन कानुनले नै नदिएको उनले प्रस्ट पारेकी थिइन् । ३ तहको सरकार निमार्ण भइसक्दा पनि रवैया उस्तै रहेको कारण जलवायु परिवर्तन जस्ता विषयहरू सधैँ छायामा नै रहने उनले बताइन् ।

यस्तै नेपाल योजनाआयोगकाअर्का पूर्व सदस्यउषाझाले जलवायु सम्बन्धी देशमा १५ १६ वटा कानुन रहे पनि एक मुद्दामा एक कानुनले गर्दा जनताहरू भ्रमितहुन परेको बताइन् । सम्पूर्ण कार्यलाई नियमनगर्ने कानुनको अभावले सबै विषयवस्तु समेट्न नसक्ने भएको हुनाले भ्रमितभएका छन् । यस खाडलले गर्दा जलवायु न्यायको विषय उठिरहने उनको भनाई छ । कानुन निमार्ण गर्दा आममानिसले बुझ्ने गरी सरल भाषामा निमार्ण गर्नु पर्ने सुझाव समेत व्यक्त गरेकीथिइन् ।

यस्तै एक्सन एडका सिनियर प्रोग्रामतथाव्यापार विकास निर्देशक महेश बडालले थुप्रै कानुनहरू विकास भएता पनि जलवायु न्याय पाउने अत्यन्तै कम रहेको बताए । कानुन निमार्ण भए तर तल्लो स्तर जनताको दृष्टिकोणबाट कुनै कानुन निमार्ण भएका छैनन् । कानुन सँग सँगै न्याय र अपनीत्वमा केन्द्रितहुनु पर्ने उनको भनाई थियो ।

यसै सन्दर्भमा यस कार्यक्रमको छलफल तथा परामर्शबाट जलवायु परिवर्तन अनुकूल तथा न्यूनीकरण सम्बन्धि रणनीति, नीति तथा कानुनी प्रावधानहरू समावेशी तथा न्यायोचित बनाउन थप योगदान पु¥याउने अपेक्षा गरिएको छ ।

कार्यक्रमलाई समापन गर्दै एक्सन एडको वरिष्ठ सल्लाहकार निर्मला केसीले जुन ठाउँमा सरकार र कानुन मौन छ त्यहाँ नागरिक समाजको अगुवाइमा काम भइरहेको जानकारी गराइन । जनताहरू सरकारसँग सन्तुष्ट नभएको, दलहरूमाथिको विश्वास उठेको बेलामा एक्सन एड नेपालले पार्दशीता र जिम्मेवार भएर काम गरिरहेको बताएकी छिन् ।

साथै संस्थाको २० औँ राष्ट्रिय सामाजिक लेखाजोखा अन्तर्गत एक्सनएड अन्तर्राष्ट्रिय नेपालले सन् २०२३ मा सम्पन्न गरेका कार्यक्रमहरूको लागत, प्रभावकारिता र उपलब्धि प्रस्तुति तथा छलफल भएको थियो ।

त्यस्तै, संस्थाले २० औँ राष्ट्रिय सामाजिक लेखा परीक्षण मनाउँदै एक्सनएड इन्टरनेश्नल नेपालले अघिल्लो वर्षको सबै आयव्ययको जानकारी गराएको छ ।

२०२३ को आम्दानीको विवरण हेर्दा एक्सन एडले एक वर्षमा ४० करोडको आम्दानी गरेको छ । जस मध्य २६ करोड ५८ लाख २२ हजार नियमित आम्दानी गरेको छ भने दातृ संस्थाबाट १२ करोड ५४ लाख र अन्य आम्दानी स्वरूप १ करोड १७लाख ५६ हजार रुपैयाँ सङ्कलन गरेको छ ।

त्यस्तै खर्च भने ३६ करोड ९६ लाख रुपैयाँ बारावरको भएको छ जस मध्ये कार्यक्रम तथा परियोजनामा ३० करोड १६ लाख ८७हजार रुपैयाँ, कोष अभिवृद्धिमा १ करोड ४९ लाख७९ हजार रुपैयाँ, सुशासनमा ४३ लाख ५३ हजार रुपैयाँ र प्रशासनिकतर्फ ४ करोड ४२ लाख ४८ हजार रुपैयाँखर्च भएको छ ।