चार वाणिज्य बैंक र दुई विकास बैंकलाई कारवाहीमा

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चार वाणिज्य बैंक र दुई विकास बैंकलाई कारवाही गरेको छ। राष्ट्र बैंकले प्राइम कमर्शियल बैंक, कुमारी बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक, लक्ष्मी सनराइज बैंक, लुम्बिनी विकास बैंक र एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकलाई कारवाही गरेको हो ।

राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षण विभागले आ.व.२०८०/८१ को तेस्रो त्रयमासमा यी बैंकका अध्यक्ष, सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) लाई कारवाही गरेको हो ।

१.प्राइम बैंकले राष्ट्र बैंकबाट जारी एकीकृत निर्देशन २०७९ को इ.प्रा. निर्देशन नं.२/०७९ बमोजिम कर्जा सापटको वर्गीकरण नगरेको, कर्जा नोक्सानी वापत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था कायम नगरेको, क्यापिटल एडुकेसी फ्रेमवर्क २०१५ अनुसार जोखिम भारित सम्पत्ति गणना गर्दा वास्तविकभन्दा कम गरेको तथा बैंकको २०७८ चैत्र महिनाको अपरिष्कृत वित्तीय विवरणको आधारमा तयार भएको अन्तिम समष्टिगत स्थलगत निरीक्षण प्रतिवेदनमा थप कर्जा नोक्सानी कायम गर्न दिइएको निर्देशन पालना नगरेको जनाएको छ ।

२. कुमारी बैंकबाट जारी एकीकृत निर्देशन २०७९, इ.प्रा. निर्देशन नं.२/०७९ बमोजिम कर्जा सापटको वर्गीकरण नगरेको, कर्जा नोक्सानी वापत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था कायम नगरेको, क्यापिटल एडुकेसी फ्रेमवर्क २०१५ अनुसार जोखिम भारित सम्पत्ति गणना गर्दा वास्तविकभन्दा कम गरेको तथा सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि,२०७५ विपरीत ब्याज अनुदान दिएको पाइएको छ ।

कुमारी बैंकको सञ्चालक समिति र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ (संशोधनसहित) को दफा १०० उपदफा २ को खण्ड (क) अनुसार सचेत गराइएको छ ।

बैंकबाट जारी बैंक/वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारीको तलब भत्ता तथा अन्य सुविधासम्बन्धी मार्गदर्शनको व्यवस्थाभन्दा प्रतिकूल हुनेगरी तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई तलब भत्ता र सुविधा दिने गरी करार सम्झौता गरेको र कार्यसम्पादन नै नगरेको १३ महिना १६ दिनको पारिश्रमिक भनी २ करोड ३ लाख भुक्तानी दिने निर्णय गरेकोले कुमारी बैंकको सञ्चालक समितिलाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ (संशोधनसहित) को दफा १०० उपदफा २ को खण्ड (क) बमोजिम सचेत गराइएको जनाएको छ । उक्त रकम ३५ दिनभित्र असुल उपर गर्न सञ्चालक समितिलाई निर्देशन दिइएकोमा सो रकम असुलउपर भएको छ ।

३. नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ (संशोधनसहित) को दफा १०० को उपदफा २ को खण्ड (क) अनुसार सचेत गराइएको जनाएको छ ।

बैंकको कमलादी शाखाबाट खोलिएको प्रतितपत्र बैंककै कालीमाटी शाखाले कन्फर्म गरी प्रतितपत्र अन्तर्गत भएको कारोवारमा विभिन्न मितिमा निवेदक कम्पनीबाट प्रोमिसरी नोट जारी गरी बेनिफिसरीबाट बैंकले ४१ करोड ३६ लाखको बिल पर्चेज गरी कर्जा सापटमा देखाएको र सो प्रतितपत्रको म्याचुरिटी डेट बारम्बार थप गरी सो कर्जालाई २०७९ चैत्र मसान्तसम्म एभरग्रिन गरी असल कर्जाकै रुपमा देखाई राष्ट्र बैंकबाट जारी एकीकृत निर्देशन विपरीत कार्य गरेको पाइएको छ ।

४. लक्ष्मी सनराइज बैंकले (साविक लक्ष्मी बैंक लिमिटेड) को १ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर धारण गरेका संस्थापक सेयरधनी राजेन्द्र कुमार खेतानलेसोही बैंकको ऋणी पंकज झुनझुनवालालाई प्रवाह गरेको १२ करोड कर्जा मध्ये ११ करोड ४४ लाख रकम आफ्नो खातामा ट्रान्सफर गरी उपयोग गरेको र उक्त कर्जाको ब्याजसमेत निज खेतानको खाताबाट ट्रान्सफर गरी भुक्तानी भएको पाइएको छ ।

राष्ट्र बैंकबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी एकीकृत निर्देशन, २०८० को इ।प्रा। निर्देशन नं ६/८० को बुँदा ८ (ख) मा भएको व्यवस्था उल्लंघन भएको देखिन आएकोले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा (२) बमोजिम राजेन्द्र कुमार खेतानलाई १० लाख जरिवाना गरिएको जनाएको छ ।

५.लुम्बिनी विकास बैंकले राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्रप्राप्त ‘क’,‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई जारी गरेको एकिकृत निर्देशन, २०८० को इ.प्रा. निर्देशन नं. १९ को बुँदा नं.२ मा रहेको वित्तीय संस्थामा ग्राहक पहिचान तथा सम्पुष्टि पर्याप्त मात्रामा हुन नसकेको र सोहि निर्देशनको बुँदा नं. १६ मा उल्लेख भए बमोजिम शंकास्पद कारोवार तथा गतिविधि पहिचान गर्ने प्रणाली पूर्ण रुपमा लागू हुन नसकेको (आंशिक कार्यान्वयनको स्थितिमा रहेको) पाइएकोले लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेडलाई नेपाल राष्ट्र बैक ऐन, २०५८ को दफा १०० को बुँदा नं. १ (क) र बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ९९ को बुँदा नं. १ (क) बमोजिम सचेत गराइएको छ।

६. एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकले राष्ट्र बैंकबाट इजाजतप्राप्त ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई जारी गरेको एकिकृत निर्देशन, २०८० को इ.प्रा.निर्देशन नं. १९ को बुँदा न.२ (४) र २ (८) को पुर्ण परिपालना भएको नदेखिएकोले एक्सल डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडलाई नेपाल राष्ट्र बैक ऐन, २०५८ को दफा १०० को बुँदा न.१(क) र बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ९९ को बुँदा न. १ (क) बमोजिम सचेत गराइएको छ ।