६ कार्तिक २०८१, मंगलवार
काठमाडौं । वन तथा वातावरणमन्त्री नवलकिशोर साह सुडीले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु आरक्ष क्षेत्रमा वन्यजन्तुमैत्री पूर्वाधार निर्माण गर्न सरकारका सकारात्मक रहेको बताएका छन् ।
राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा ‘राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्ष र मध्यवर्ती क्षेत्रमा मानव र वन्यजन्तुबीचको द्वन्द्वको अवस्था अध्ययन प्रतिवेदन, २०८०’ माथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले निकुञ्ज र आरक्षभित्रका अति संवेदनशील क्षेत्रबाहेक अन्य स्थानमा उपयुक्त वातावरणीय सुरक्षा अवलम्बन गरी स्थानीय जनतालाई सेवा सुविधा प्रदान गरिने बताए।
निकुञ्ज र अरक्षमा आश्रित आदिवासी जनजाति, सुकुम्बासीलाई जन्मस्थलमै परम्परागत पेसा गर्न दिने विषयलाई प्रस्तावित राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण नियमावलीमा समावेश गरिएको तथा परम्परागत पेसा छाडी नयाँ जीविकोपार्जनका उपाय अवलम्बन गर्नेलाई सरकारी योजना तथा विकास साझेदारसँग सहकार्य गरी सीप र उद्यम विकास गर्न मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको मन्त्री साहले बताए।
आरक्षबाट उठेको राजस्वमध्ये ५० प्रतिशत स्थानीय तहले खर्च गर्न पाउने विषयसँग मन्त्रालय पूर्णरुपमा सहमत रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री साहले त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालयले बजेटमा ५० प्रतिशत थप गरी विनियोजन गर्नुपर्ने बताए।
त्यसअघि उक्त प्रतिवेदनमाथि सांसद राजेन्द्रलक्ष्मी गैरे, पदमबहादुर परियार, गोपाल भट्टराई, भुवनबहादुर सुनार, गङ्गाकुमारी बेलवासे, दुर्गाकुमारी गुरुङ, नारायणदत्त मिश्र, कमला पन्त, नरबहादुर विष्ट, उदयबहादुर बोहोरा, सुमित्रा विसी, तुलसाकुमारी दाहाल, जयन्तीदेवी राई र विष्णुदेवी पुडासैनीले मानव वन्यजन्तुद्वन्द्व न्यूनीकरणमा सरकारले विशेष पहल लिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
बैठकमा संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिका सभापति सोनाम गेल्जेन शेर्पाले समितिको प्रतिवेदनमाथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । उक्त प्रस्ताव सभाको सर्वसम्मतबाट स्वीकृत भएको थियो ।
नागरिक पोष्ट
