६ कार्तिक २०८१, मंगलवार
काठमाण्डौ – जनकपुरकी २२ वर्षीया आरती साहको ज्यान गएको घटनामा थप अनुसन्धान गरी अदालतमा प्रमाण पेस गर्नेलगायतका विषयमा सरकार र साहका परिवारबीच सहमति भएको छ । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको उपस्थितिमा हिजो सरकारी पक्ष र आरती साहका पक्षबीच पाँच बुँदे सहमति भएको हो ।
अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई समेत मध्यनजर गरेर प्राप्त हुने थप प्रमाणलाई अदालतमा पेस गर्ने गरी थप अनुसन्धानको जिम्मा सीआईबीलाई दिने सहमति भएको छ । सहमतिमा अनुसन्धान टोलीले परिवारसँग समन्वय गरेर अनुसन्धान गर्ने र काम शुरु गरेको ४५ दिनभित्र ४ वटा विषयमा जाँच गर्ने भनिएको छ ।
यसअनुसार, साहको कर्तव्य ज्यान सम्बन्धी मुद्दाको अनुसन्धान भएका कमी कमजोरीहरुबारे अनुसन्धान गर्ने र परिवारमाथि प्रहरीबाट भएको कुटपिट र दुर्व्यवहारबारे पनि जाँच गर्ने भनिएको छ । नेपाल मेडिकल काउन्सिल र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगबाट सार्वजनिक भएको प्रतिवेदनमा उल्लेखित विषय समेतलाई अध्ययन गर्ने सहमतिमा उल्लेख छ ।
सहमतिसँगै आरती साहका परिवारले न्यायका लागि गर्दै आएको आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता भएको छ । सहमतिमा सरकारका तर्फबाट गृह मन्त्रालयका सहसचिव नारायणप्रसाद भट्टराई, काठमाण्डौका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र उपसचिव एकदेव अधिकारी तथा आन्दोलनकारीका तर्फबाट आरती साहकी आमा निर्मलादेवी साह, दाइ प्रेम साह र मामा सन्तोषकुमार साहले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
यस्तो छ पाँचबुँदे सहमति :
नागरिक पोष्ट
