७ कार्तिक २०८१, बुधबार
काठमाडौं । सरकारले आसन्न लगानी सम्मेलनअघि देशमा लगानीको वातावरण तयार पार्न भन्दै करीब एक दर्जन ऐन तथा नियमावली संशोधन गर्ने भएको छ । तेश्रो लगानी सम्मेलन निर्देशक समितिको बिहीबार बसेको बैठकले यी कानुनहरु संशोधन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ । निर्देशक समितिका संयोजक रहेका अर्थमन्त्री डा। प्रकाशशरण महतको संयोजकत्वमा बैठक बसेको थियो ।
अर्थ मन्त्रालयद्वारा जारी वक्तव्य अनुसार औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन २०७३, वन ऐन २०७६, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९, भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१, जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४, वातावरण संरक्षण ऐन २०७६, विद्युतीय ९इलेक्ट्रोनिक० कारोबार ऐन २०६३, नेपाल नागरिक उड्ययन प्राधिकरण ऐन २०५३, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नियमावली २०७७ तथा वन नियमावली २०७९ का विभिन्न प्रावधानहरूमा संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ ।
यसका लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमार्फत् ‘लगानी सहजीकरण गर्न केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ तयार पार्ने काम भइरहेको छ । मन्त्रालयले यो काम अन्तिम चरणमा पुर्याइसकेका कारण मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृति पश्चात् संसदको चालू शत्रमा प्रस्तुत गर्ने तयारी सरकारको छ ।उक्त संशोधन विधेयक तयार पार्ने क्रममा निजी क्षेत्रलाई समेत सहभागि गराइएको सरकारले जनाएको छ ।
बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री डा. महतले नेपालमा लगानी गर्न अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरूबाट चासो प्राप्त भइरहेको बताए ।
नागरिक पोष्ट
