७ कार्तिक २०८१, बुधबार
काठमाडौँ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका लागि आचारसंहिता ल्याउन लागेको छ । स्थानीय तहमा खटाइएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कार्यको लागि तोकिएका कर्मचारीको आचरणलाई निष्पक्ष, पारदर्शी, लोकतान्त्रिक एवम् सेवामूलक बनाउनका लागि आचारसंहिता ल्याउन लागिएको हो ।
कार्यरत गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको मर्यादालाई उच्च राख्न कार्यपालिकाको कार्यालय अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारीका बारेमा परेका गुनासा एवम् उजुरीहरूको वस्तुगत रूपमा छानबिन गर्ने, गराउने र कार्यपालिकाको कार्यालय (अध्यक्ष वा प्रमुख)लाई सो को जानकारी तत्काल गराउन पर्नेछ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले आफू जुनसुकै कारणबाट स्थानीय तहको कामबाट अलग भएपछि आफ्नो परिचयपत्र, कागजात, पासवर्ड, नगदी÷जिन्सी सामग्रीहरू अनिवार्यरुपमा गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा फिर्ता गर्नुपर्नेछ ।
स्थानीय तहको सरकारी कामका लागि स्थानीय तहको इमेल ठेगाना मात्र प्रयोग गर्नु पर्नेछ । कार्यालय समय अवधिमा मोबाइल वा कम्प्युटर मार्फत व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गर्नु हुँदैन ।
प्रचलित कानुन तथा व्यवस्था बमोजिम स्वीकृत दिने निकाय वा पदाधिकारीको स्वीकृति बेगर विदेश भ्रमण, तालिम वा कार्यशाला गोष्ठीमा भाग लिन जाने, दातृ निकाय वा अन्य कुनै पनि संस्थासँग कुनै पनि प्रकारको सहयोग माग गर्ने अभिप्रायले पत्राचार गर्नु हुँदैन । त्यस्तै आफ्ना परिवार वा नातेदारलाई छात्रवृत्ति वा यस्तै प्रकारको अन्य सहयोग माग गर्न वा स्वीकार गर्नु हुँदैन ।
आचारसंहिताले तीन तहका सरकार बिचको सहकार्य, समन्वयलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै मन्त्रालयको कार्यसम्पादन तथा सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता ल्याउन मद्दत पुग्ने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको भनाई छ । कर्मचारीको आचरण र व्यवहारलाई सदाचारयुक्त, सहयोगी, सेवामुखी, अनुशासित, मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन आचारसंहिता आवश्यक रहेकाले यो निर्माण गरिएको हो ।
नागरिक पोष्ट
