७ कार्तिक २०८१, बुधबार
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा नयाँ आयोजनारकार्यक्रम थप्न सरकार नै हिच्किचाएको छ । राजनीतिक र प्रशासनिक पहुँचका भरमा वर्षेनी अर्बौं रुपैयाँका नयाँ परियोजना थप्ने, तर कार्यान्वयन नगरी अलपत्र छाड्ने प्रवृत्तिबीच प्रधानमन्त्री दाहालले नै आगामी बजेटमा ‘प्रोजेक्ट होलिडे’ प्रस्ताव गरेका हुन् ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८०र८१ का लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबारे छलफल गर्न बैठक डाकेका दाहालले अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगका अधिकारीहरूलाई नयाँ आयोजना नथप्न र अधुरा आयोजनालाई प्राथमिकता दिनेगरी बजेट तर्जुमा गर्न भनेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले “बजेटको मन्त्रालयगत सिलिङ तोक्दा मन्त्रालयहरूबीच व्यापक छलफल जरूरी भएको बताउँदै सिलिङ तोक्ने प्रक्रियाबारे नै छुट्टै छलफल आवश्यक रहेको” बताउनुभयो।
प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, “सिलिङ तोक्दा अनुमान र हचुवाको भरमा नतोकौं, मन्त्रालयहरूलाई पनि बोलाएर छलफल गरौं, उनीहरूको कुरा पनि सुनौं। यो लोकतान्त्रिक प्रक्रिया पनि हो। कुनस्तरका योजना केन्द्रमा राख्ने, कुन प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउने भन्नेबारे पनि प्रष्ट खाका चाहिन्छ। त्यसका लागि पनि आवश्यक तयारी गर्नुस्।”
प्रधानमन्त्रीले अनावश्यक नयाँ योजना नथप्ने, अधुरा पूराना योजनालाई उच्च प्राथमिकता दिने र प्रत्येक आर्थिक वर्षमा खास कुनै रणनीतिक योजनामा केन्द्रित हुनेगरि नीति, कार्यक्रम र बजेटको तयारी गर्न अर्थ मन्त्रालय र योजना आयोगलाई निर्देशन दिनुभयो।
त्यस्तै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले नीति, कार्यक्रम र बजेटमा नयाँपन ल्याउन प्रधानमन्त्रीको सोच महत्वपूर्ण भएको बताउँदै प्रधानमन्त्रीको निर्देशन र सरकारको निर्णयबमोजिम मन्त्रालयले आवश्यक काम अगाडि बढाउने बताउनुभयो।
छलफलमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठले फागुनमा बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्ने, वैशाखमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने र जेठ १५ मा बजेट प्रस्तुत गर्नेगरि राष्ट्रिय योजना आयोगले नीति, कार्यक्रम र बजेटको प्रस्तावित कार्यतालिका निर्माण गरेको बताउनुभयो।
बैठकमा नेपाल सरकारका मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालले प्रस्तावित कार्यतालिका वैज्ञानिक रहेको बताउँदै सोहीअनुरूप कानुनी प्रबन्ध र व्यवहारिक गृहकार्य आवश्यक रहेको बताउनुभयो।
त्यस्तै राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. रामकुमार फुयालले प्रस्तावित कार्ययोजना कार्यान्वयनका निम्ति प्रचलित कानुनहरूमा संशोधन आवश्यक भएको बताउनुभयो।
नागरिक पोष्ट
