२३ कार्तिक २०८१, शुक्रबार

ताजा खबर

पशु कल्याण ऐन ल्‍याउन अधिकारकर्मीको माग

नागरिक पोष्ट

शुक्रबार, २५ श्रावण २०८१

3401 views

3401 views

पशु कल्याण ऐन ल्‍याउन अधिकारकर्मीको माग

काठमाडौं। नेपालमा जतिसक्दो चाँडो पशु कल्याण ऐन ल्याउन अधिकारकर्मीहरूले माग गरेका छन् । शुक्रबार स्नेहाज केयर र नेपाल फार्मर्स एडभाईजरी काउन्सिलले ललितपुरमा आयोजना गरेको कार्यशाला गोष्ठीमा सहभागी सरोकारवालाहरूले जतिसक्दो चाँडो पशु कल्याण ऐन ल्याउन माग गरेका हुन् ।

कार्यक्रममा स्नेहाज केयरकी संस्थापक अध्यक्ष स्नेहा श्रेष्ठले कुकुरलगायत अन्य जनावरलाई यातना दिने प्रवृति अन्त्य गर्न ऐनको अति जरूरी रहेको बताइन् ।


उनले भनिन्, ‘संस्कृति र परम्पराको नाममा पशुलाई यातना दिने गरिएको छ। सडकमा यतिकै बेवारिसे छाड्ने गरिएको छ।  पशुमाथि हुने यस प्रकारको क्रूरता अन्त्य गर्नको लागि  समावेशी र व्यापक पशु कल्याण ऐन चाहिएको छ।’

 

 

यस्तै अधिवक्ता पदम बहादुर श्रेष्ठ पशुलाई यातना र प्रताडना गर्ने जोकोहीलाई पनि कम्तिमा पनि २ वर्षदेखि ५ वर्षसम्म सजाँय ऐनमै तोक्नुपर्ने बताए । ‘पशुलाई जबरजस्ती पीडा र यातना दिने जोसुकै होस्। त्यस व्‍यक्ति वा स्स्थालाई कम्तीमा २ देखि ५ वर्षसम्मको सजाँय अनिवार्य भनेर ऐनमै तोक्‍नुपर्छ, ‘ उनले भने, ‘ यसबाट पशुलगायतका जनावरहरूमाथि न्याय हुन्छ।’


पशु कल्याणसम्बन्धी कानुन कार्यान्वयनलाई सरकारले द्रूत गतिमा पालना गर्न/गराउनु पर्नेमा वरिष्ठ पशु चिकित्सक तपेन्द्रप्रसाद बोहराको भनाइ छ । उनले भने, ‘ नेपालमा कानुन, ऐन र नियम थुप्रै बनेका छन्। तर कार्यान्वयन निक्कै फिलतो छ। कानुनका कुरा कार्यान्वयन नै मुख्‍य चुनौती बनिरहेको सन्दर्भमा पशु कल्याण ऐन लाई सकभर विशेष रुपमा लागू हुनेगरी लैजानुपर्छ।’


कार्यशालामा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले सरकार पशु कल्याण ऐनको मस्यौदा तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियामा गइसकेको रहेको बताए । ‘हामीसँग पशुमैत्री समाज त छ । यद्यपि,  पशुमाथि हुने दुर्व्यवहार पनि उत्तिकै छ,’ उनले भने, ‘त्यस्ता गतिविधिहरू रोक्न, हामीलाई पशु कल्याण ऐन चाहिन्छ जसले पशु कल्याण र अधिकारको ग्यारेन्टी गर्ने र दोषीहरूलाई सजाय दिने व्यवस्था गरोस् । यो कार्यान्वयन प्रक्रियामा गइसकेको छ ।’

नेपालमा जनावरप्रति हुने क्रूरता र मापदण्डविपरीत हुने पशु ढुवानी कायमै रहेको भन्‍दै उनले सरकारले चाँडै यो समस्याको समाधानका लागि कानुनी पहल गर्ने बताए ।

 

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?