७ कार्तिक २०८१, बुधबार
३१ जेठ २०८१ शर्मिला विश्वकर्मा, काठमाडौँ
यस पृथ्वीमा जन्म लिए पछि चाहे त्यो मानिस होस् वा पशुपक्षी तथा जनावर जो भए पनि स्वतन्त्र, सहज रूपमा बाँच्न पाउनु उसको अधिकार हो । तर मानिसहरूले यी जनावर तथा पशुपक्षीहरूलाई मासुको रूपमा उपभोग गर्नका लागि ढुवानी गर्दा दर्दनाक यातना दिने गरेको पाइन्छ । पशुपक्षी तथा जनावरहरूको स्वतन्त्र रूपमा आरामदायी ढङ्गले बाँच्ने अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नका लागि सन् २००९ देखि एनिमल नेपालले पशुकल्याणका लागि काम गर्दै आएको छ । यसै सन्दर्भमा यस संस्थाले यही जेठ ३० गते काठमाडौँमा पशुपक्षीहरूको कल्याण सुनिश्चितताका विषयमा सञ्चारकर्मीहरूसँग एक अन्तरक्रिया गर्योड ।
यस कार्यक्रममा आयोजक संस्था एनिमल नेपालका कार्यक्रम प्रमुख सुरक्षणा राणाले जनावर तथा पशुपक्षीहरूको अधिकारका लागि सम्बन्धित निकायमा वकालत तथा पैरवी गर्दै आएको, ढुवानी गर्दा जनावरहरूले यातना पाउने गरेको हृदय विदारक दृश्यहरू देखिने त्यस्तो समस्या समाधानका लागि काम गर्दै आएको कुरामा जोड दिनु भयो ।
यसै क्रममा उहाँले एनिमल नेपालले स्थापना काल देखि नै पशुपक्षी तथा जनावरहरूको लागि गरिँदै आएका कार्यहरूको बारेमा जानकारी गराउनु भयो । साथै उहाँले जनावरहरूलाई यातना मुक्त गराउनका लागि राज्यले संवोधन गरिनु पर्ने भनी सम्बन्धित निकायहरूमा वकालत तथा पैरवी गरिँदै आएको र यस विषयमा जनचेतना जगाउन जरुरी रहेको बताउनु भयो ।
साथै उहाँले पशुपक्षीहरू तथा जनावरहरू भोक र प्यासबाट, असुविधा, पीडा, चोट, भोक, प्यास, डर, त्रासबाट मुक्त हुनु पर्ने तथा प्राकृतिक व्यवहार व्यक्त गर्न स्वतन्त्र हुनु नै पशुकल्याणका स्वतन्त्रताहरू भएको र यस विषयमा हामी सबै सरोकारवाला निकायहरूले काम गर्नु पर्ने पनि बताउनु भएको थियो ।
कार्यक्रम प्रमुख राणाले नेपाल सरकारले पशु सेवा ऐन २०५५, त्यसको नियमावली २०५६ र पशु ढुवानी मापदण्ड २०६४ ल्याएको, त्यसमा पशुपक्षी तथा जनावरहरूको बाँच्ने अधिकारका सवालमा विभिन्न व्यवस्थाहरू गरिएको छ । उहाँले ती व्यवस्थाहरू पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नभएकोले
पशु ढुवानी मापदण्ड २०६४ कार्यान्वयन गर्नका लागि सरकार र पशुपक्षी तथा जनावर ढुवानी गरिने सवारी साधनका मालिक अर्थात् ट्रक साहुहरूसँग पनि छलफल गरिएको बताउनु भयो ।
सो छलफलमा आयोजक संस्था एनिमल नेपालकी फिल्ड सुपर भाइजर लक्ष्मी खत्रीले उपभोक्ताहरूले पशुपक्षीहरूको ढुवानी, वधशाला र मासु पसलहरूको नियमित अनुगमन गर्ने कुरामा जागरूकता हुनु पर्ने भन्दै आफूले पनि कस्तो मासुको उपभोग गरिँदै छ भन्ने कुराको ख्याल गर्नु पर्ने बताउनु भयो । साथै जब सम्म मासु जाँच ऐनलाई कार्यान्वयन हुँदैन तब सम्म उपभोक्ता सम्म पुग्ने माछा, मासुको गुणस्तरमा सुधार आउन नसक्ने कुरालाई जोड दिनु भयो ।
त्यसै गरी उहाँले पशुपक्षी तथा जनावरहरू मासुका लागि किनबेच हुँदै गर्दा उपभोक्ताले कस्तो मासु प्रयोग गर्ने विषयमा पनि विचार गर्नु पर्ने र ढुवानीका क्रममा उनीहरूलाई यातना दिन नहुने भन्दै एनिमल नेपालले काम गर्दै आएको र यस कार्यलाई सफल बनाउन, पशुकल्याणका लागि, उनीहरू प्रतिको हिंसा हटाउनका लागि नेपाल सरकार, सरोकारवाला निकायहरू तथा सञ्चारकर्मीहरूको साथ सहयोग हुन जरुरी रहेको बताउनु भयो ।
नेपाल सरकारले पशु सेवा ऐन २०५५, त्यसको नियमावली २०५६ र पशु ढुवानी मापदण्ड २०६४ का अनुसार प्रत्येक पशुपक्षी ढुवानी गरिने सवारी साधनमा प्राथमिक बाकस हुनु पर्ने, शारीरिक बनोट फरक भएका पशुको ढुवानी एउटै सवारी साधनमा गर्न नहुने, पशु ढुवानी गर्दा सबैको मुख चालक तर्फ फर्काइनु पर्ने, नाक र पुच्छरमा डोरी बाँध्न नहुने, ती जनावरहरूले टेक्ने भुईँमा ६ इन्च बाक्लो भुस, पराल वा सोतर राखिनु पर्ने लगायतका सवालमा एनिमल नेपालले वकालत तथा पैरवी गर्दै आएको आयोजक संस्थाका अन्य प्रतिनिनधीहरुले बताएका थिए ।
नागरिक पोष्ट
