७ कार्तिक २०८१, बुधबार
काठमाडौं( प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले रामग्राम क्षेत्रको अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने सहमति–सम्झौता खारेज गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
सिंहदरबारमा आइतबार बसेको समिति बैठकले रामग्राम क्षेत्रसँग सम्बन्धित सम्झौता तत्काल लागू हुनेगरी खारेज गर्न निर्देशन दिएको हो । लुम्बिनी विकास कोष र एक निजी कम्पनीबिच परियोजनाको अध्ययन तथा अनुसन्धानको समझदारी भएको थियो ।
द प्रमिस्ड ल्यान्ड नामको निजी कम्पनीसँग भएको समझदारीमा आर्थिक स्रोतको खोजी गरी परियोजना सञ्चालनको अधिकार समेत दिइएको थियो । समितिले सो कार्यमा संलग्नमाथि अनुसन्धान गर्न र सोहि प्रकारको काम अन्य क्षेत्रमा नहोस भनेर आवश्यक निर्णय गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलले जानकारी दिए ।
लेखा समितिको बैठकले एनसेलसम्बन्धी प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न र समितिलाई उपलब्ध गराउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
नागरिक पोष्ट
