७ कार्तिक २०८१, बुधबार
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरको नेपाल भ्रमणका क्रममा भएका सम्झौता लुकाउनुपर्ने कुनै अवस्था नरहेको बताएका छन् ।
आज सिंहदरबारमा बसेको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले भारत सरकारसँग भएको सम्झौतको प्रतिवेदनहरू समिति वा सदनमा खुला राख्न सरकारलाई कुनै आपत्ति नरहेको बताए ।
भारतीय दूतावासले सिधै २० करोड खर्च गर्न पाउने प्रकृतिका सम्झौता भारतसँग मात्रै नभई अन्य देशसँग पनि हुँदै आएको भन्नै उनले भारतसँगको यो सम्झौता सङ्घीय सरकारको हात माथि पर्ने गरि गरेको जिकिर गरे ।
भारतीय दूतावासले यसअघि पनि सिधा ५ करोड खर्च गर्ने गरेको भन्दै अङ्क बढाउने कुराले देशमा कुनै अर्थ नराख्ने भन्दै उनले भने, ‘भारतसँग सम्झौता भएका विषयको प्रतिवेदनहरू समिति वा सदनमा खुला राख्न सरकारलाई कुनै आपत्ति छैन । लुकाउनुपर्ने कुनै प्रतिवेदन छैनन् । प्रतिवेदन जस्ताको त्यस्तै लिपिबद्ध चाहियो भन्ने कुरामा कुनै आपत्ति छैन । भारतसँग मात्रै होइन, अन्य देशहरूसँग पनि यस्तै प्रकृतिका सहमतिहरू हुने गरेका छन् । ५ करोड लिँदा राष्ट्रहित विपरीत नहुने, २० करोडसम्म लिँदा हुने भन्ने सिद्धान्त हुन सक्दैन ।’
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारतसँग २० करोड रुपैयाँ सिधै खर्च गर्न पाउने भएको सम्झौता २५ दिनअघि नै मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भइसकेको विषय रहेको बताएका थिए ।
आजै समिति बैठकमा बोल्दै नेकपा एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले भने भारतसँगको सम्झौता राष्ट्रघात भएको बताएका थिए । उनको तर्कमाथि टिप्पणी गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले यसमा कुनै राष्ट्रघात नभएको समेत बताएका थिए ।
नागरिक पोष्ट
