राज्यबाटै नागरिकतामा लैगिंक विभेद भएकोमा असन्तुष्टी

काठमाडौँ । नागरिकको पहिचान, स्वामित्व र अस्तित्वसँग जोडिएको नागरिकता आमाको नामबाट पाउनलाई सर्त पालना गर्नुपर्ने प्रावधान ल्याएर राज्यले नै विभेद निर्माण गरेको प्रतिनिधिसभा सदस्य एवं एमाले केन्द्रीय सदस्य विद्या भट्टराईले बताइन् ।

राज्यबाटै नागरिकतामा लैगिंक विभेद भएकोमा असन्तुष्टी ‘हिजो परिवार, समाज, समुदायभित्र रहेको विभेदको निरन्तरता राज्यमा हुँदैछ, गर्भधारण गरेर जन्माएको सन्तानको पहिचान दिने हक आमालाई छैन आमाको अधिकारलाई कुण्ठित गरिएको छ,’ बुधबार महिला, कानून र विकास मञ्चले काठमाडौंमा आयोजना गरेको नागरिकता कानुनमा भएका लैगिंक विभेदमाथिको अन्तरक्रियामा बोल्दै उनले भनिन्, ‘नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) ऐन ०७९’ मा व्यवस्था गरिएका तीन बुदाले लैंगिक विभेदलाई झल्काएको भन्दै संविधानले नै मातृत्वलाई स्विकारेको छैन ।’ संशोधित ऐन अनुसार पहिलो सन्तानले आमाको नामबाट नागरिकता पाउन ‘बाबुको पहिचान हुन नसकेको’ व्यहोरासहित आमा र सन्तान दुवैले ‘स्वघोषणा’ गर्नुपर्ने शर्त, दोस्रो, स्वघोषणा झुटो ठहरेमा एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद वा एक लाख देखी तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने र त्यसरी प्राप्त गरेको नागरिकता स्वतः रद्ध हुने प्रावधान र यसैगरी अंगिकृत नागरिकता पाउने सवालमा पनि महिलालाई भुगोलको परिधिभित्र बाँधिएको औंल्याइन् ।

‘राजनीतिक शक्ति सन्तुलनका क्रममा भएका कमजोरीहरु अन्त्य गर्न तयार हुनुपर्छ, यसका लागि संविधान संशोधन गरेर अघि बढ्ने सामाथ्र्य राख्नुपर्छ, त्यसैले संसद चाहिएको हो, हामी सांसद महिलाहरु संकल्प प्रस्ताव लिएर जाने वातावरण बनाउँछौं, संसद, मिडिया र नागरिक समाज हातेमालो जरुरी छ,’ उनले बताइन् ।

कांग्रेस सचेतक सुशीला थिङले पनि भट्टराईले उठाएका सवालहरुप्रति सहमति जनाउँदै भनिन्, ‘संशोधनमा जान सांसद महिलाहरुले साझा धारणा बनाएर संकल्प प्रस्तावबाट अघि बढ्न सक्छौं ।’ प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले संशोधित नागरिकता ऐन बमोजिम नागरिकता प्रदान गर्न असहजता रहेको बताउने गरेको सन्दर्भलाई जोड्दै उनले थपिन्, ‘पहिलेदेखि बुवा नै नभएको खण्डमा स्वघोषणा गरेर दिन जति सजिलो छ, दम्पत्तिहरु मिलुन्जेल श्रीमानको नाममा सन्तानको नागरिकता बनाएको हुन्छ, खट्पट् भएपछि बेखबर भएको हुन्छ, सीडीयो साबहरु यस्तो अवस्थामा स्वघोषणा गरेर नागरिकता दिन उनी नै जटिल छ भन्नुहुन्छ, नागरिकता नै नपाएर संविधान प्रद्धत्त हक अधिकार उपभोग गर्न कोही वञ्चित हुनुहुँदैन ।’