नागरिक पोष्ट
बुधबार, २२ आश्विन २०८२
4013 views
4013 views
नेपालको अर्थतन्त्रले सामना गरिरहेको तरलता संकट, उच्च व्यापार घाटा र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमाथिको दबाबका कारण यो निर्णय अत्यन्त सान्दर्भिक मानिएको छ। भारतसँग वार्षिक १० खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको व्यापार हुने र भारतीय रुपैयाँ नेपालमा वैधानिक रूपमा स्वीकार्य मुद्रा भएकाले, यसले नेपाली व्यवसायीहरूलाई कम ब्याजदरमा (हाल ६.५-८% को हाराहारी) कर्जा उपलब्ध गराएर व्यापार विस्तारमा सहयोग पुर्याउनेछ।
यो कर्जाले डलरमा निर्भर व्यापारलाई घटाएर भारतीय रुपैयाँमा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानीलाई प्रोत्साहन गर्नेछ, जसले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमाथिको दबाब कम गर्न मद्दत पुग्नेछ। यद्यपि, विज्ञहरूले कर्जा मुख्य रूपमा आयातमुखी व्यापारमा प्रयोग भएमा व्यापार घाटा बढ्ने जोखिमबारे सचेत गराएका छन्।
यो नीति विशेष रुपैयाँ भोस्त्रो खाता (SRVA) मार्फत कार्यान्वयन हुनेछ। भारतीय एडी बैंकहरूले नेपालका बासिन्दा वा संस्थाहरूलाई कर्जा दिनेछन्, जुन मुख्य रूपमा भारत-नेपाल सीमापार व्यापार, आयात-निर्यात र सम्बद्ध लगानी का लागि प्रयोग हुनेछ।
नेपाल राष्ट्र बैंक (एनआरबी) ले कर्जा स्वीकृति, ब्याजदर निर्धारण र फिर्ता प्रक्रियाको समन्वय र नियमन गर्नेछ। प्रारम्भिक चरणमा, यो नीति साना तथा मझौला उद्यम (एसएमई) र निर्यातमुखी व्यवसायलाई प्राथमिकता दिंदै परीक्षणात्मक रूपमा लागू गरिनेछ। पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउनुअघि दुवै देशका केन्द्रीय बैंकहरूबीच सम्झौता र एनआरबीबाट छुट्टै निर्देशिका जारी हुन आवश्यक छ।
यो नीतिको कानुनी आधार दुवै देशमा बलियो र संरेखित छ। भारतमा, यो निर्णय विदेशी विनिमय व्यवस्थापन ऐन (FEMA), १९९९ अन्तर्गत वैधानिक छ, जसले भारतीय रुपैयाँको अन्तर्राष्ट्रिय भूमिका विस्तार गर्ने आरबीआईको लक्ष्यलाई समर्थन गर्छ।
नेपालमा, विदेशी कर्जा ग्रहण सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन ऐन, २०७९ र नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ अन्तर्गत नियमन हुन्छ। यी ऐनहरूले भारतीय रुपैयाँमा कर्जा लिने प्रक्रियालाई वैधानिकता दिन्छन्। साथै, भारत-नेपाल व्यापार सन्धि, १९९६ ले आर्थिक सहयोगको आधार प्रदान गर्दछ। दुवै देशका कानुनी आधारहरू संरेखित भएकाले यसको कार्यान्वयनमा ठूलो कानुनी विवादको सम्भावना छैन।
यस कर्जा नीतिको सम्भावना उच्च छ र यसले नेपालको आर्थिक वृद्धिदरलाई ०.५-१% ले बढाउन सक्ने अनुमान गरिएको छ। यद्यपि, चुनौतीहरू पनि छन्, जसमा कर्जाको सीमित दायरा (जसले औद्योगिक विकासमा कम प्रभाव पार्न सक्छ), दुई नियामक निकायहरूबीचको समन्वय जटिलता, र कर्जा दुरुपयोग तथा गैर-कार्यकारी कर्जा (NPL) को जोखिम प्रमुख छन्।
नेपाल सरकार र एनआरबीले यस नीतिलाई व्यापार विस्तार र आर्थिक स्थिरताको अवसरका रूपमा स्वीकार्न सकिने संकेत दिएका छन्, तर कर्जा दुरुपयोग रोक्न र स्थानीय उत्पादनमा असर नपार्न कडा नियमन आवश्यक हुनेमा जोड दिएका छन्।
