३ जेष्ठ २०८२, शुक्रबार
ताजा खबर

रौतहटमा फरार प्रतिवादीहरूमाथि प्रहरीले कडा निगरानी, १५ जना पक्राउ

नागरिक पोष्ट

आईतवार, १४ बैशाख २०८२

1208 views

1208 views

रौतहटमा फरार प्रतिवादीहरूमाथि प्रहरीले कडा निगरानी, १५ जना पक्राउ

रौतहट, नेपाल — विभिन्न आपराधिक मुद्धामा अदालतबाट सजाय तोकिएर फरार रहेका १५ जना प्रतिवादीलाई रौतहट प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटले विशेष अभियान सञ्चालन गर्दै फरार प्रतिवादीहरूलाई समातेर जिल्ला अदालत रौतहटमा बुझाएको हो।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) दीपककुमार रायका अनुसार फरार प्रतिवादीहरूलाई जिल्ला अदालत रौतहटको फैसलाअनुसार कैद तथा जरिवाना सजाय भइसकेको थियो। यद्यपि, उनीहरू अदालतको फैसला कार्यान्वयन हुनुअघि फरार भएका थिए।
पक्राउ परेका केही मुख्य प्रतिवादीहरू:
गणेश खड्का: बहुविवाह मुद्धामा दुई वर्ष कैद र दश हजार रुपैयाँ जरिवाना सजाय।
गेनालाल साह: नागरिकता मुद्धामा ६ महिना कैद र २५ हजार रुपैयाँ जरिवाना।
लालवती देवी, विकास साह कलवार, मुन्ना साह (सरोज साह कलवार), शोभा देवी: कुटपिट मुद्धामा जनही ६ महिना कैद र ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना।
रामकिशोर मुखिया: जालसाजी मुद्धामा ५ महिना १५ दिन कैद।
कृष्णा कुमार साह: वनसम्बन्धी मुद्धामा ५ महिना १५ दिन कैद।
सिताराम राय: अवैध वन पैदावर नोक्सानी मुद्धामा १५ दिन कैद र ३४ हजार ५ सय ६८ रुपैयाँ जरिवाना।
अन्य प्रतिवादीहरू:
रिना देवी: जालसाजी मुद्धामा १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना।
असर्फी प्रसाद साह र सरस्वती देवी: किर्ते जालसाजी मुद्धामा जनही २ सय रुपैयाँ जरिवाना।
देवकुमारी यादव: सम्बन्ध विच्छेद मुद्धामा २५ रुपैयाँ जरिवाना।
धिरज प्रसाद पटेल: अभद्र व्यवहार मुद्धामा ५ हजार ५ सय रुपैयाँ जरिवाना।
उमाकान्त राय यादव: अभद्र व्यवहार मुद्धामा ४ हजार ३ सय रुपैयाँ जरिवाना।
डीएसपी रायका अनुसार जिल्ला प्रहरी कार्यालय र मातहतका अन्य कार्यालयहरूमार्फत सक्रिय प्रहरी टोलीले विभिन्न स्थानमा खटिएर ती फरार अभियुक्तहरूलाई पक्राउ गरेको हो।
समाजमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्न प्रहरीको प्रतिबद्धता
प्रहरी प्रशासनले फरार अभियुक्तको खोजीमा सक्रियता देखाउँदै आएको छ। डीएसपी रायले समाजमा शान्ति सुरक्षा कायम राख्न तथा कानूनी राज्यको भावना बलियो बनाउन यस्ता अभियान निरन्तर चलाइने जानकारी दिए।
प्रहरीले जनताको सुरक्षाका लागि कानुनी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न र अदालतको आदेश पालना गराउन यस्ता कदम चालिएको बताएको छ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?